वीरगंज | गुल्मी स्थायी घर भई हाल काठमाडौँको ताहाचल बस्ने सुदेश भुसालले एक वर्षअघि एउटा ल्यापटप २० हजार रुपैयाँमा किने । बजारमूल्य ५५ हजार भएको सो ल्यापटप त्यति सस्तो मूल्यमा दिने प्रस्ताव आउँदा सुरुमा उनले विश्वास गर्नै सकेनन् । तर विश्वासिलो व्यक्तिले भनेको र ती व्यक्ति आफैले यसअघि त्यही मूल्यमा किनेको बताएपछि उनलाई त्यसमा विश्वास गर्न कहर नै लाग्यो ।नभन्दै उनले सोही मूल्यमा ल्यापटप किने । त्यसरी किनेको उनको त्यो ल्यापटपले अहिलेसम्म राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । भुसाल भन्छन्, ‘१ वर्ष जति भयो, राम्रोसँग चलिरहेको छ, कुनै समस्या आएको छैन । त्यत्रो पैसा एकै पटक कहाँबाट जुटाउने भएको थियो, यसले धेरै राहत गर्याे, काम पनि टर्यो ।
कुरा त्यतिमा मात्रै सकिँदैन । उनले २० हजारमा ल्यापटप किनेको र अझै राम्ररी चलिरहेको बताएपछि अर्का एकजना पनि लोभिए । सोही अनुसार आफूले ल्यापटप किनेको साथीमार्फत् ल्यापटप बिक्रेतासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे । तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन । किनकि ती व्यक्ति प्रहरीको फन्दामा परिसकेका थिए । यो माघको घटना हो ।
झट्ट सुन्दा लाग्न सक्छ, ‘ल्यापटप बेच्ने त्यो मान्छे चोरी कार्यमा संलग्न छ र चोरी गर्दागर्दैै प्रहरीको फन्दामा पर्यो ।’ तर वास्तविकता त्यसो होइन । भुसाल भन्छन्, ‘किन्ने बेला मलाई पनि यो कतै चोरीको ल्यापटप त होइन भनेर शङ्का लागेको थियो तर इन्डियाबाट आउँदा किनेर ल्याएको र भन्सार तिर्न नपरेकाले सस्तो भएको भनेर मलाई भनिएको थियो । भारतमा ७० हजारमा पाइने मोटरसाइकल यहाँ अढाई लाख पर्छ भन्ने सुनेको थिएँ, यो पनि त्यस्तै त होला भन्ने नि भनेर किनेको हुँ । चोरीको भए त कसले किन्थ्यो र ?’
तर भन्सार महशुलकै कारण स्वदेशी बजारमा ल्यापटप वा अन्य इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटको मूल्य महँगो भएको होइन । भारतमा इलेक्ट्रोनिक ग्याजेटको भन्सार महशुल १८.५ प्रतिशत छ । त्यसका अतिरिक्त २८ प्रतिशतको जीएसटी (वस्तु तथा सेवा कर÷सामान्य बिक्री कर) लाग्छ । यसो हुँदा भारतमा विदेशबाट आउले इलेक्ट्रोनिक सामानमा करिब ५२ प्रतिशत कर लाग्छ ।
यता नेपालमा इलेक्ट्रोनिक सामानहरुमा औसत १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । भन्सारपछिको मूल्यमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मात्रै लाग्छ । यसो हुँदा नेपाल भित्रिने सामानको मूल्य करिब ३० प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
त्यसैले भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तोमा मोबाइल र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामान आउनुपर्ने हो । तर वास्तविकता त्यसो छैन । भारतीय बजारबाट किनेर ल्याउने सामान नेपालमा आधा भन्दा सस्तोमा पाउने अवस्था अहिले पनि छ ।
यस्तो छ कारण
नेपालमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जति पनि ग्याजेटहरु आउँछन्, ती सबै उत्पादक कम्पनीबाट सीधै आउँछन् । ती कम्पनीहरुले नेपालका लागि तोकेका आधिकारिक एजेन्टबाट मात्रै ती सामान आउन सक्छन् । उत्पादकलाई आधिकारिक एजेन्ट तोक्ने स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि संस्थागत रूपमा संरक्षण गरिरहेको छ । यसको अर्थ व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको बाहेक सामानहरु त्यसरी ल्याउन पाइँदैन ।
यदि कसैले त्यसरी ल्याएर सरकारलाई भन्सार तिर्न खोज्छ भने पनि भन्सार प्रशासनले राजस्व लिएर त्यसको जाँचपास गर्दैन । बरु ती सबै सामानको जफत गरेर लिलामीमा बेचिदिन्छ ।
त्यसो भए, बिक्रेता एजेन्टले गर्दा नै नेपालमा सामान महँगो भएको हो त ? त्यो मात्रै पनि होइन । विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा वितरण च्यानलले लागतको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाउँदैन । त्यसमाथि धेरै ब्रान्डका सामान उपलब्ध भएकाले एक ब्रान्डबीचको प्रतिस्पर्धा पनि छ । यद्यपि एउटै ब्रान्डभित्र प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा केही महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता भने अहिले पनि छ । तर आधाभन्दा पनि सस्तो मूल्य हुनुको कारण चाहिँ अर्कै छ ।
उच्च आय भएका मुलुकका नागरिकमा नयाँ ब्रान्ड वा मोडलप्रति निकै आकर्षण हुन्छ । ती देशहरुमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले बजारमा आएका नयाँ ब्रान्ड तत्कालै किनिहाल्ने प्रवृत्ति हुन्छ । त्यसैले एउटै इलेक्ट्रोनिक सामान वर्षौंसम्म चलाउने बानी उनीहरुको हुँदैन । तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरुमा एउटै ग्याजेट वर्षौंसम्म चलाइन्छ ।
नयाँ सामान किनेपछि पुरानो सामानलाई स्क्र्याप मूल्यमा उनीहरुले बेच्छन्, जबकि ती सामग्रीहरुले राम्रोसँग काम गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै सामान अल्पविकसित र विकासशील मुलुकका आयातकर्ताले आयात गर्छन् । यसले गर्दा त्यस्ता सामान निकै सस्तो पर्न जान्छ ।
लामो समयदेखि विदेशबाट आयात गर्दै आएका एक व्यापारी भन्छन्, ‘अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरुबाट स्क्र्याप मूल्यमा किनिने त्यस्ता सामान जम्मा भएर अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, मध्यपूर्वी एसियादेखि दक्षिण एसियाली मुलुकसम्मै आइपुग्छ । भारतमै पनि त्यस्ता सामानको आयात गर्नसक्ने व्यवस्था छ । वैधानिक रूपमा आयात हुनसक्ने मुलुकले त्यस्ता सामानमा भन्सार र आन्तरिक करसमेत सामान्य वस्तुसरह असुलउपर गर्छन् । त्यति हुँदा पनि सामान निकै सस्तो पर्न आउँछ । त्यही सामानमा वारेन्टी र ग्यारेन्टीको व्यवस्था पनि हुन्छ ।’
तर नेपाल चाहिँ यस्तो आयात प्रतिबन्धित छ । सन् २०१९ मा मात्रै न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून–मध्यम आय भएको मुलुक बनेको नेपालको शैली भने उच्च आय भएका मुलुकजस्तै छ । यहाँ उत्पादक कम्पनीको प्याकिङमा रहेको सामान मात्रै आउन पाउँछ । तर सस्तोमा बिक्री गर्ने नाममा अवैध रूपमा भारत र अन्य देशबाट समेत यस्ता सामानहरु चोरी पैठारी हुने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ ।
कसरी भित्रिन्छन् सामग्री ?
अहिले भारत वा अन्य खाडी मुलुकबाट समेत यस्ता सामान निरन्तर आइरहेका छन् । विदेशबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनका त्यस्ता सामान लिएर हिँड्न पाउने व्यवस्थालाई टेकेर ती देशहरुबाट सामानको ल्याइन्छन् । यसको भारतसँग पहुँच हुने सीमा क्षेत्रका नागरिकहरु बढी प्रयोग हुन्छन् । एउटा ल्यापटप भन्सार कटाइदिएबापत ५ सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म दिइने गरिन्छ । कतिपयको पेसा नै यही बनिरहेको छ । कतिपय अवस्थामा विदेशबाट रित्तै फर्कनेलाई पनि यस्ता सामान भन्सार पास गर्न लगाइन्छ । त्यही भएर भन्सार कार्यालयले चाहेर पनि त्यसमा अनुगमन गर्न सक्दैन ।
तर नेपालभित्रै त्यस्ता सामान ओसारपसार र बिक्री गर्ने क्रममा त्यस्ता गिरोहलाई बेलाबेलामा प्रहरी, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकायले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउँदै आएको छ । तर त्यो ट्रेन्डमा कुनै पनि कमी आएको छैन ।
मोबाइलमा भने आईएमईआई नम्बर दर्ता हुनुपर्ने भएकाले यस्तो समस्या छैन । तर ल्यापटपमा यस्तो ‘चोरी पैठारी’ निकै फस्टाएको छ । तर नेपालले त्यस्तो सामान वैधानिक रूपमा आयात गर्न दिने हो भने अहिलेभन्दा पनि सस्तो दरमा त्यस्तो सामान पाउन सकिने अवस्था रहेको आयातकर्ताहरु बताउँछन् । ‘चोरी पैठारी भएका सामान त यति सस्तोमा पाइन्छ भने एलसी खोलेरै त्यस्तो सामान ल्याउन पाइयो भने सस्तो झनै सस्तो पर्न जान्छ ।’
महामारीको समयमा सहयोगी
कोरोना भाइरसका कारण यतिबेला ६ महिनादेखि विद्यालय बन्द छ । सोही कारण अहिले देशभरका करिब ८१ लाख बालबालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित छन् । कोभिडको महामारी समाप्त भएर पुरानो अवस्थामा फर्किने छाँटकाँट तत्काल नदेखिँदा यतिबेला अनलाइनबाटै कक्षा र परीक्षा समेत दिएर शैक्षिक सत्रलाई खेर जान दिन नहुने माग उठिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले समेत यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
तर अनलाइन कक्षाका लागि चाहिने पूर्वाधार भनेको इन्टरनेट सेवा र ग्याजेट नै हो । अनलाइन कक्षा सुरु भएका अधिकांश विद्यार्थीहरुले यतिबेला आफ्ना अभिभावककै मोबाइलबाट काम चलाइरहेको पाइएको छ । यसले गर्दा अभिभावकहरुको व्यावसायिक वा पेसागत गतिविधि प्रभावित भइरहेको छ । यदि यही प्रणालीले निरन्तरता पाउने हो भने उनीहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई त्यस्ता ग्याजेटहरु किन्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले कि त महँगो मोबाइल किनिदिनुपर्नेछ, होइन भने ल्यापटप । यसको लागि ३० देखि ५० हजार रूपैयाँसम्म लाग्नसक्ने अनुमान छ । यो अवस्थामा सस्तो मूल्यमा यस्तो सामान उपलब्ध गराउन यस्ता सामग्रीहरु खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस हुन थालको छ ।
कोरोना महामारी अन्त्य नै भयो भने पनि यसले केही फरक पार्दैन । सरकारले हरेक विद्यार्थीका लागि ल्यापटपको व्यवस्था गरेर कागजी किताबलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नसक्ने अवसर यसले सिर्जना गर्नसक्छ । सरकारले पहल गरेर यस्ता सामग्री आयात गर्ने हो भने १५ हजार रूपैयाँमा राम्रो ल्यापटप आउन सक्छन् । यसले अहिले वार्षिक रूपमा किताबमा दिँदै आएको अनुदानले सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीलाई ल्यापटप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । निजी विद्यालयमा पढ्नेहरुले पनि किताब र कापीकलम किन्ने पैसाले ल्यापटप किन्नसक्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ ।
खतरा पनि उत्तिकै
नेपालमा यतिबेला सेकेन्ड ह्यान्ड सामान नेपाल भित्र्याउन पाइँदैन । आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थाका कारण आधिकारिक रूपमा त्यस्ता सामानहरु भित्रने बाटो बन्द यस्ता सामान आउन नदिनुको दुईवटा कारण छन् । पहिलो व्यापारिक स्वार्थ र दोस्रो वातावरणीय प्रभाव ।
सवारी साधनका आधिकारिक एजेन्टको व्यापारिक स्वार्थका कारण यतिबेला नेपालमा पुराना सवारी साधन भित्रिन दिइएको छैन । त्यही भएर आधिकारिक एजेन्टले उत्पादक कम्पनीसँग सामान किन्नका लागि मात्रै एलसी खोल्ने र विदेशी मुद्रा सटही समेत गरिन्छ । त्यही अनुसार मात्रै भन्सारले जाँचपास समेत गर्छ । यही मेसोमा इलेक्ट्रोनिक सामानहरु पनि परेको हो ।
अर्को मुख्य कारण चाहिँ वातावरणीय प्रभाव हो । पुराना इलेक्ट्रोनिक सामानहरु जथाभावी भित्रिन दिँदा विश्वका इलेक्ट्रोनिक सामानको डम्पिङसाइट हुनसक्ने खतरा भएका कारण यो भित्रिन नदिएको हो । यदि त्यस्तो हुन गयो भने यसले ठूलो वातावरणीय जोखिमको सिर्जना गर्छ । त्यसैले यस्ता सामान भित्रिन नदिन स्वाभाविक नै रहेको ओझा बताउँछन् ।
व्यापारविद् पोषराज पाण्डे पनि सोही विषयमा सहमति जनाउँछन् । उनी जथाभावी इलेक्ट्रोनिक सामान भित्रिन दिने हो भने यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउनसक्ने भन्दै त्यस्ता सामानको आयात खुलाउँदा यो पक्षलाई विचार गर्नैपर्ने तर्क गर्छन् ।
खासगरी इलेक्ट्रोनिक सामानहरु सयौँ तत्त्व र रसायनबाट बन्ने भएकाले यसले वातावरणीय प्रभाव पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्ता सामानहरु सामान्यतया पुनः उपयोग गर्न मिल्ने खालका पनि हुँदैनन् ।
त्यही कारणले त्यस्तो आयात खुलाउन जोड दिन नहुने बताए पनि कुनै खास अवस्थाका लागि सामानको अवस्था र गुणस्तर हेरेर निश्चित कोटासम्म त्यस्तो सामान खरिद गर्नसक्ने सम्भावना भने रहने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
त्यसो त भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले पनि देशको आयात नियन्त्रण र स्वदेशभित्र पुहँच विस्तारका लागि यो सकारात्मक विषय भएको बताउँछन् । तर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण यो गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो निकायबाट कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिदिने हो भने आफूहरुले त्यस्तो आयातका लागि व्यवस्था गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए ।
