विरगंंज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर हुन नसक्ने उद्घोष गरेका छन् ।आगामी निर्वाचनपछि मात्रै नयाँ मुख्यमन्त्रीहरु आउने प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारेका हुन् ।

शनिबार प्राइम टाइम टेलिभिजनको ‘टक शो’ मा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ अर्को डेढ वर्षपछि चुनाव हुने हुन्छ । निर्वाचनपछि उनै आउन पनि सक्छन्, नआउन पनि सक्छन्। त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो।’

मुख्यमन्त्रीको हेरफेरले देश अस्थिरतातर्फ जाने उनले बताए। पछिल्लो समय पार्टी विधान समाधानका लागि शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा केही मुख्यमन्त्री फेरिन लागेका चचा चलेको थियो । यता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले विचार गर्दै, समिक्षा गर्दै र हेर्दै गरेको जवाफ दिए ।

उनले भने, ‘ पूरानै साथीहरुको टिम लिएर सफलताका साथ अगाडि जान सकिन्छ वा त्यसमा आंशिक हेरफेर गर्नुपर्छ वा पुरै हेरफेर गरेर नयाँ टिमका साथ अगाडि बढ्दा बढी गतिशिलताका साथ भनेर प्रधानमन्त्रीले विचार गर्ने कुरा हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राम्रो काम गरेको भन्दै नै निरन्तरता दिने संकेत गरे । ओलीले खतिवडाबारे २–४ दिनमा निर्णय हुने भन्दै उनले राम्रो काम गरिरहेको स्पस्ट पारे । उनले भने, ‘२–४ दिन हेरौँ न, २० गते त आउन लागिहाल्यो । अहिले भविष्यबाणी गर्नु त्यति उचित हुँदैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा ओलीले भने, ‘राम्रो काम गर्नुभएको छ ।’ उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर बाहिर असन्तुष्टिहरु पनि बाहिर आइरहेको छ नि भन्ने धमलाको प्रतिप्रश्नमा उनले भने, ‘कार्यशैली त कसको कसलाई मन पर्दैन त्यो कसरी भन्न सकिन्छ र १ केहीले मन पराउँछन् कसैले मन पराउँदैनन्, कसैलाई बेसी पनि मनपर्छ । सत्य जे हो, त्यही अनुसार चल्नुपर्छ ।’

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले युवराज खतिवडाले भन्दा अर्को अर्थमन्त्रीले राम्रो गर्ला भन्ने आफूलाई लागेमा फेर्न पनि सक्ने बताए ।

तर, मुख्यरुपमा आफ्नो कामलाई सफल बनाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को हिसावमा, अन्य पक्षहरु पनि केलाएर समग्रता हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने उनले बताए ।

फागुन २० गते दोस्रो पटक मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका खतिवडाले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहे अब भदौ २० सम्ममात्रै काम गर्न पाउँछन् ।

संविधानको धारा ७८ ले सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेमा त्यसको ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार उनलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेमा अन्योलता रहेकै बेला ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिन राष्ट्रिय सभाको रिक्त रहेको सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसबारे सचिवालयको भदौ १८ गतेको बैठकबाट निष्कर्ष निष्किने विश्वास लिइएको छ ।

यद्यपी ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा नजाने निश्चित भएकाले खतिवडा नै जानसक्ने सभावनालाई बल पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई विशेष जिम्मेवारी दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टीले यस्तो कुनै निर्णय नगरेको बताए ।

ओलीले राष्ट्रियसभामा बामदेव नजाने बताउँदै भने, ‘एक पटक राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो । तर उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको चुनाव लडाउने भनेपछि त्यो निर्णय समाप्त भयो । र, उहाँ त्यसरी नजाने भनेपछि त्यो निर्णय उतिबेलै समाप्त भयो ।’

अर्को प्रसंगमा ओलीले पार्टीभित्र केही समस्या रहेपनि पार्टी नफुट्ने समेत स्पष्ट पारे । ‘पार्टी एकता एकछिनको लागि होइन । परिवर्तन ल्याउनका लागि नै हो । यस देशमा अग्रगामी परिवर्तनको गतिलाई निरन्तरता दिन हो । सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विकास निर्माणका प्रक्रियालाई अघि बढाउन हो । त्यसका लागि स्थयित्व चाहिन्छ । पार्टी फुट्दैन’, उनले भने ।

उनले आफू सरकारको भूमिकामा रहेको र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेको भन्दै दुबैबीचमा आपसी छलफलको आधारमा पार्टी र सरकार चलाउने बताए ।

तर सरकारको कामकारबाहीमा बढी आफू र पार्टीको कामकारबाहीमा प्रचण्ड केन्द्रीत हुने उनको भनाइ छ । उनले महाधिवेशनबाट सहमतिकै आधारमा नेतृत्व चयन हुने पनि बताए ।

ओलीले सीमाका विषयमा भारतसँग गम्भीरताका साथ वार्ता अघि बढ्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले नेपालले पछिल्लो पटक नक्सामा सामेल गरेका भूभाग फिर्ता हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै नेपाल र भारतबीचको सीमाको विषय समाधान उनले बताए। सीमाका विषयमा नेपाल र भारतका कूटनीतिक संयन्त्रबाट नै समस्या समाधान हुने बताए ।

उनले आफ्नै कार्यकालमा नै भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, गुञ्जी, नाभी कालापानीलगायतका क्षेत्र नेपालले फिर्ता ल्याउने दृढता व्यक्त गरे।