जनकपुरधाम । संघ र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिल्दा पटक पटक अपेक्षित दृढता र योगदान संदिग्ध रहेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारको शासकीय शक्ति परिचालन, स्वतन्त्र निर्णय कार्यान्वयन र अवसर उपलब्धतालाई क्रमिक रूपमा संकुचित बनाउँदै तेजोबध गर्ने संघ सरकारको दुष्प्रयासको एउटा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण निश्चित अवधि बित्न नपाउँदै सचिवहरूको हठात् सरुवा गरिरहनु भएको छ ।
प्रदेशको प्रशासनिक व्यवस्थालाई आफ्नो राजनीतिक आस्था र परम्परागत व्यवहारअनुरूप नियन्त्रित र निर्देशित गर्न तथा एकाधिकार एवं वर्चस्ववादी संघात्मक अवधारणा मजबुत बनाउने गरी कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने नीति लिएको संघ सरकारले प्रदेश नम्बर २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पछिल्ला तीन वर्षमा ६ जना सचिवको पदस्थापन र स्थानान्तरण गरेको छ ।
जसले गर्दा सरकारका नीति तथा मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन र जटिलता उत्पन्न हुँदै आएको मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।
अपर्याप्त जनशक्तिका भरमा धानिएको प्रदेशको कर्मचारी संरचनामा अस्थिरता ल्याई प्रदेश सरकारको कामकाज मत्थर र प्रभावहीन बनाउने संघ सरकारको यस्ता नियत, षड्यन्त्र र व्यवहारको मन्त्री साहले आपत्ति जनाए ।
यस विषयमा मन्त्री साहले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग गम्भीर कुराकानी गरे । घरिघरि सचिवहरूको सरुवा गरेर मन्त्रालयका कामकाजलाई पूर्ण र प्रतिफलदायक बन्न नदिने संघ सरकारको कृत्यप्रति मुख्यमन्त्री राउत पनि चिन्तित छन् ।
यस विषयमा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र अनुचित प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन कठोर कदम चाल्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री राउतले व्यक्त गरे ।
सरकार र सत्तासँग प्रश्न गर्नु, सन्तोषजनक उत्तरको अपेक्षा गर्नु र सरकारका कदममा आशातीत सुधार हुनुपर्ने आकांक्षा राख्नु सामान्य लोकतान्त्रिक अधिकार रहेका हुन् ।
प्रदेश सरकार यस्ता जनउत्तरदायी अभिव्यक्तिको सम्मान गर्दछ । तर, प्रदेश सरकारलाई कामकाजको दृष्टिले प्रश्नको घेरामा पार्ने स्थिति बनाउन उद्यत र अन्ततः संघीयताको औचित्यलार्ई नै पुष्टि हुन नदिने संघ सरकारका संयन्त्रको कुत्सित क्रियाकलाप र तिनका बारेमा स्पष्ट हुन मन्त्री साहले सम्पूर्ण प्रदेशवासीसँग आग्रह गरे।
