वीरगंज। प्रदेश २ मा लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार गठन भएको आगामी फागुन ३ गते तीन वर्ष पूरा हुनेछ । त्यसअगावै सरकार परिवर्तन गर्न सत्तापक्षकै सांसदहरु तयारी अवस्थामा छन् ।
चुनाव जितेर आएपछि प्रमुख पाँच राजनीतिक दल रहेको प्रदेशसभामा यतिबेला दलको संख्या खुम्चिएर तीनमा झरेको छ । संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी (केन्द्र) केही महिनाभित्रै एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो |
अर्को गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (पछि समाजवादी पार्टी भएको) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच पनि केही महिनाअघि एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको छ । एकीकृत पार्टीको नाम जुरेको छ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । अब सदनमा संवैधानिक दृष्टिकोणले हेर्दा तीनवटा पार्टी मात्र छन्, जसपा, नेकपा र नेपाली कांग्रेस ।
जसपाले विधानतः संरचनामा परिमार्जन गर्न नसक्दा प्रदेशसभामा अहिले पनि चारवटा पार्टी कायमै छ । यसले संसदीय दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवासुविधाको अतिरिक्त भार प्रदेशसभाले झेल्नुपरिरहेको छ । संवैधानिक रुपले जसपाका एकजना संसदीय दलका नेता र एकजना प्रमुख सचेतक हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजपा र सपाका छुट्टाछुट्टै दलका नेता र प्रमुख सचेतक कायम रही सोहीअनुरुप सेवासुविधा ग्रहण गरिरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
दलको नेता चयन गर्ने के छ प्रक्रिया ?
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ५ अनुसार पार्टीको निर्देशनमा निर्वाचित सांसदहरुले एकजना नेता चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेता चयन गर्नुअघि संसदीय दलको विधान र नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । सोही विधानका आधारमा दलको नेता चयन गरिएपछि नेताले प्रदेशसभालाई आफू नेता भएको र दलको उपनेता तथा प्रमुख सचेतक भएको र आफूसँग यति संख्यामा सांसद रहेको विवरण उल्लेख गरी प्रदेशसभालाई पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
‘सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफू मध्येबाट एकजना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ । दलको निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धी अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ५ को दफा २५ मा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सोही परिच्छेदको दफा २६ मा लेखिएको छ, ‘संसदीय दलमा त्यस्तो नेताको अतिरिक्त आवश्यकताअनुसार उपनेता, सचेतक वा सदस्य-सचिव रहनेछन् । उपनेता, सचेतक वा सदस्य-सचिव संसदीय नेताले दलका सदस्य मध्येबाटै मनोनयन गर्नेछ र दलका पदाधिकारीको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।’
पार्टी एकीकरण भइसकेपछि दलको नेता र प्रमुख सचेतक चयन गर्नेलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न निर्वाचन आयोगले दललाई पत्र लेख्ने चलन छ । उक्त पत्र जनता समाजवादी पार्टीसमक्ष पुगिसकेको प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव बताउँछन् । तर, आयोगले लेखेको उक्त पत्रमा र ऐनमा दलको नेता चयन गरिहाल्नुपर्ने निश्चित म्याद भने उल्लेख नरहेको यादव बताउँछन् । आयोगले पत्र पठाएको कति दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गरिहाल्नुपर्ने हो भन्ने बाध्यात्मक अवस्था नभए पनि दलका नेता र प्रमुख सचेतकलगायतले प्राप्त गरिरहेको दोहोरो सुविधा रोक्नकै लागि भए पनि सकेसम्म छिटो यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
के गर्दै छ पार्टीले ?
प्रदेश २ एकमात्र प्रदेश हो जहाँ नेकपा इतर सरकार छ । यस प्रदेशमा संयुक्त गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपाको सरकार छ । अहिले दुवै दल एकीकरण भइसकेपछि एकल सरकार भएको छ । तर, पछिल्लो करिब साढे दुई वर्षसम्म सरकार सञ्चालनको क्रममा जनताको मनोभावना र दलभित्रको असन्तुष्टिलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै वर्तमान सरकारको विकल्पमा आवाज बुलन्द भइरहेको छ । यसै अवस्थामा आगामी सरकारको मुख्यमन्त्री बनाउने सांसदलाई दलका नेता चयन गर्ने सवालमा पार्टीभित्र बहस केन्द्रित हुन पुगेको छ ।
पार्टीभित्र तीनवटा मोडालिटीमा छलफल चलिरहेको एक सांसदले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो मोडालिटी भनेको मुख्यमन्त्रीलाई यथावत् राख्ने र सबै मन्त्रीलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने । अर्को, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र मन्त्रीहरु विजयकुमार यादव तथा जितेन्द्र सोनललाई यथावत् राखेर बाँकी अनुहार फेर्ने । तेस्रो, मुख्यमन्त्रीसमेत पुरै मन्त्रीमण्डल नै हेरफेर गर्ने ।
“पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व तहमा जे सुकै छलफल चले पनि मुख्यमन्त्रीसमेत पूरै सरकार फेर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ,” प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव भन्छन्, “जे विषयमा हामीले हिजो केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको विरोध गर्यौं, आज संघीयतामा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पनि दोहोर्याउँदै छ । यो प्रवृत्तिलाई कदापि स्वीकार गर्न सकिन्न ।” सांसद यादवले तत्काल सरकार परिवर्तन गर्न जनताको मनोभावना र सहिदको रगतको कदर हुनेगरी सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्वको खोजी भइरहेको बताए
