वीरगंज। सरकारले देशभरका १ लाख ६० हजार फुसको छानो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।फुस तथा खरको छानो भएको घरमा आगलागी हुने जोखिम उच्च हुने र ठूलो जनधनको क्षति हुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले खरको छाना विस्थापित गरेर जस्तापाताको छानो हाल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो ।

यसअघि थोरै मात्र संख्यामा खरको छानो विस्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सरकारले यस आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा भने १ लाख ५० हजार फुसको छानो विस्थापित गरेर जस्ताको छानो हाल्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

देशको ७७ वटै जिल्लाको स्थानीय तहमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलालले बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रमलाई पारदर्शी बनाउन दुईवटा समिति गठन भएको छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएका छौं, समन्वयको काम विभागले गरिरहेको छ ।’

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत रहेको आवास महाशाखाका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले देशभर रहेका फुस र खरको छानो विस्थापित गरेर जस्तापाता राख्ने गरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए ।

सरकारले २०६६–०६७ बाट जनता आवास कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । तर सरकारले २०७५–०७६ मा जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी संघका तर्फबाट सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभागले कार्यविधि बनाउन केही समय लगाएको कारण गत आर्थिक वर्षसम्म २० हजार छानो फेर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत ९ हजार ६ सय २९ वटा घरको छानो फर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेको ११ हजार खरको छानो फर्ने कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न शहरी विकास मन्त्री वसन्त नेम्वाङले स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने बताएपछि २०७७ वैशाखका कार्यविधि संशोधन गर्दै स्थानीय तहले नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको थियो ।

संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानकै रुपमा बजेट उपलब्ध गराएर हाल कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । महाशाखाका प्रमुख कण्ठले सरकारले फुसको छानो फेर्नका लागि प्रतिपरिवार पचास हजार रुपियाँ दिने गरेको छ ।

कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन शहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्ष रहने गरी सुरक्षित नागरिक आवास केन्द्रीय समन्वय समिति बनाएको छ । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शहरी क्षेत्र हेर्ने सदस्य, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव, शहरी विकास विभागका महानिर्देशक, विभागको आवास महाशाखाका उपमहानिर्देश सदस्य सचिव, अर्थ र संघीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिवस्तरीय प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकबाट