विराटनगर । मुआब्जा विवादका कारण दशक बितिसक्दा पनि भारतको बथनाहबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिकासम्मको १८ दशमलव १ किलोमीटर रेलमार्ग निर्माण अवरूद्ध हुँदै आएको छ ।

रेलवे निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा सहमति हुन नसकेपछि विवाद कायमै रहेको हो । स्थानीयले मागअनुसार जग्गाको मुआब्जा नदिइएको भन्दै संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् । उक्त समितिसँग सरकारी अधिकारीले पटकपटक वार्ता गरे पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा बथनाह–विराटनगर रेलमार्ग विस्तारको काम रोकिएको हो । रेलवेको लम्बाइ भारततर्फ ५ र नेपालतर्फ १३ गरी जम्मा १८ दशमलव १ किलोमीटर रहेको छ ।

सरकारले २०६८ साल असारमा रेलवेका लागि ११९ दशमलव ८ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, ९८ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरे पनि २१ दशमलव ८ बिगाहा जग्गामा भने विवाद कायमै छ ।

मुआब्जा विवादकै कारण कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित हालको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको तीन किलोमीटर पूर्वमा सिंघिया खोलापारि बन्ने रेलवे स्टेशन विस्तारको काम रोकिएको हो ।

भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्मको रेलमार्गका लागि ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भइसकेको छ । तर, स्टेशन निर्माण गर्ने जमीनको भने मुआब्जा विवाद कायमै छ । जग्गा अधिग्रहणपछि २०७० सालदेखि निर्माण शुरू भएको रेलवे परियोजनाको नेपालतर्फ ३ किलोमीटर र भारततर्फ ५ किलोमीटरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बथनाहदेखि नेपालको एकीकृत भन्सार जाँचचौकीसम्म निर्माण भएको लिकमा २०७५ साल कात्तिक १८ मा रेलको इन्जिन परीक्षण भएको थियो ।

दश वर्षअघि जग्गाको मुआब्जा प्रतिकठ्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म तोकिएको थियो । मुआब्जामा असन्तुष्ट जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएपछि सरकारले सडकछेउमा परेका जग्गाको मूल्य चलनचल्तीभन्दा दोब्बर दिएको थियो ।  मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट शेषनारायण माझी, घुरन माझीलगायतले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्वाेच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि सोही नजीरका आधारमा स्थानीयले रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

दुई वर्षयता स्थानीय विश्वनाथ माझी, किशोर माझीसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा हाल विचाराधीन छ ।

एउटै प्लटको मुआब्जा दुईखाले दिएपछि असन्तुष्ट विश्वनाथ माझी पहुँचवालाले महँगो मूल्यको मुआब्जा लिएको तर पहुँच नहुनेहरूको सर्वस्व गुम्ने अवस्था आएपछि सर्वाेच्चमा समान मुआब्जाका लागि मुद्दा दर्ता गरेको बताउँछन् ।

‘पटकपटक समस्या सुनाउँदा हाम्रो माग सम्बोधन भएन,’ उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहण गरेपछि राज्यले स्थानीयको मागअनुरूप जग्गा दिए हुन्छ ।’ दुई बिगाहा जमीन रेलवे स्टेशनमा परे पनि सरकारले कम भाउ दिँदा मर्कामा परेको स्थानीय किशोर माझी गुनासो गर्छन् । उनले भने, ‘हामी विकास विरोधी होइनौं, समस्या समाधान गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएन ।’  मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्का मुआब्जा विवादका कारण रेलवेका लागि अधिग्रहण हुनुपर्ने जमीनमा विवाद देखिएको बताउँछन् ।