वीरगंज | प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी चलाउन पाउने सरकारको नीतिगत निर्णयले प्रदेशहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । लामो कचिंगलका बीचमा कर्मचारी समायोजन टुंगिएको डेढ वर्षपछि फेरि सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा गएका कर्मचारीलाई एक प्रदेशबाट अर्कोमा तथा स्थानीय तहकालाई जुनसुकै पालिकामा पठाउन मिल्ने गरी समायोजन संशोधन गर्न सकिने निर्णय गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको यो निर्णयले संघ र प्रदेशबीच अनावश्यक फाटो बढाउनेछ र संघीयता कार्यान्वयनमै बाधा पुग्नेछ । प्रदेशहरूको दिगो संस्थागत आधार सिर्जना गरिसक्नुपर्ने यसबेला संघले फेरि विवाद बढाउन खोज्नु हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध जानु हो ।
मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा छ । कतिपय काम–कुरा सिक्दै जानुपर्नेछ । तर, संघले सधैं अन्य तहलाई चिढ्याउने निर्णय गरेर मात्र अघि बढ्दा यो नयाँ प्रणाली व्यवस्थित बन्न सक्दैन । सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए अदालत गएर चुनौती दिने प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले जनाइसकेका छन् । कुनै विवादास्पद मामिलामा विभिन्न तहका सरकारबीच मनोमालिन्य हुनु अन्यथा होइन, तर विवादै गर्नु नपर्ने यस्ता विषयमा संघले व्यर्थै जोरी खोजिरहनु हुँदैन ।
यसअघि नै विभिन्न बहानामा प्रदेश र पालिकामा पठाइएका करिब ४ हजार कर्मचारी सरुवा गरिसकेको संघ सरकारले नीतिगत निर्णय नै गरेर यो क्रम जारी राख्न खोज्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित छैन । यसबाट समायोजनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । सम्बन्धित तहहरूले एकअर्काको हस्तक्षेपबिना आफ्नो प्रशासन चलाउने अधिकारको यो निर्णयले हरण गरेको छ ।
समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई संघले पुनः चलाउन पाउने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार छैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएकाहरू सम्बन्धित निकायकै कर्मचारी हुन् । र, प्रदेशमा गएका कर्मचारीको सरुवा प्रदेशभित्र प्रदेश कानुनअनुसार गर्न सकिन्छ । संविधानको धारा २२७ ले गाउँपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने भनेको छ ।
यस्तो संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै सरकारले अहिले के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सकिँदैन । संवैधानिक रूपमा अब संघले आफूमातहत समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्रै चलाउन पाउँछ, यसमा सरकार प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय बनाएर अघि बढ्न खोज्नु विधिको शासनकै विरुद्धमा हुन्छ । समायोजन संशोधनका नाममा संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी चलाउन पाउने अधिकार आफूसँग राख्न चाहेको हुन सक्छ, तर यो केन्द्रीकृत अधिकारमोह संविधान र संघीयताको मर्म प्रतिकूल छ ।
एकात्मक शासनमा झैं अधिकारको केन्द्रीकरणले हाम्रो नवसञ्चालित प्रणालीलाई नै कमजोर तुल्याउँछ । तसर्थ, सरकारले जानेर वा नजानेर गरेको यो कदमलाई सच्याउनुपर्छ । संविधान र कानुनबमोजिम अधिकारको अभ्यास सम्बन्धित प्रदेशलाई गर्न दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा एक वर्षदेखि अड्किएकैले प्रदेशहरूले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आफ्नो कानुन बनाउन पाएका छैनन् ।
प्रदेशको कानुन नबनेकै कारण समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी चलाउने कानुनी आधार छैन । बरु सरकार र संघीय संसद्ले यो पाटोमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । गत वर्ष जेठमा ५ सय १५ वटा स्थानीय तहले मागेअनुसार लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा ९ हजार जनशक्तिको विज्ञापन गर्दा नै प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका थिए । तसर्थ, प्रदेशहरूलाई संवैधानिक–कानुनी अभ्यास गर्ने बाटो समयमै खोलिदिनुपर्छ ।
प्रदेश अधिकारको सवाललाई बिर्सिदिँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को हालको निर्णयले बल्लबल्ल संघीयताअनुकूल धेरथोर आकार लिएको कर्मचारीतन्त्रमै फेरि अस्थिरता ल्याउन सक्ने खतरा छ । यही नाममा हजारौं कर्मचारीको पुनः मनपरी सरुवा भयो भने समायोजन प्रक्रियासमेत खलबलिने निश्चित छ ।
यस्तो भय किन छ भने, एकातिर कर्मचारी वृत्तमा सुगम र सुविधामुखी प्रवृत्ति उत्तिकै छ भने अर्कोतिर अहिले कर्मचारीको सरुवा कुनै विधि तथा पद्धतिका आधारमा होइन, प्रभावशाली राजनीतिज्ञ तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसितको पहुँचका आधारमा बढी निर्धारण हुने गर्छ । यसले ग्रामीण तहमा कर्मचारी अभाव हुने सम्भावना फेरि बढाउनेछ ।
त्यसो भएमा बल्लतल्ल काम थालेका पालिकाहरूले संस्थागत स्मृतिको प्रणाली बसाल्नु त परको कुरा, दैनन्दिन कार्यसम्पादन पनि गर्न सक्दैनन् । समग्रमा यसको मार सेवा वितरण तथा आम जनतामा पर्छ । तसर्थ, चौतर्फी समस्या उत्पन्न गर्ने अहिलेको नीतिगत निर्णयबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ र संघीयताको मर्मअनुकूल चल्नुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।ekantipur
