वीरगञ्ज । कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रयोग हुने औषधि रेम्डेसिभिरको आयात अनुमतिमै अनपेक्षित विलम्ब गरेको औषधि व्यवस्था विभागले यो औषधि भित्रिन अझै ८/१० दिन लाग्ने बताएको छ ।

जब कि, आयात अनुमति पाएका कम्पनीले ३ दिनभित्र औषधि ल्याउने शर्त स्वीकार गरेका थिए । शर्तको समयसीमा मंगलवार सकिएको छ ।नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि नौओटा कम्पनीका आधिकारिक आयातकर्ता अनुमतिका लागि विभागमा पुगेकोमा विभागले २ महीनापछि तीनओटा भारतीय कम्पनीलाई रेम्डेसिभिर इन्जेक्शन भित्र्याउन अनुमति दिएको थियो ।

विभागले सिप्ला, हेटेरो र माइलन कम्पनीलाई यस्तो अनुमति दिएको हो । विभागले ती कम्पनीका नेपालस्थित आयातकर्तालाई ३ दिनभित्र औषधि भित्र्याउने शर्तमा अनुमति दिएको थियो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र कुनै पनि कम्पनीले औषधि भित्र्याउन नसकेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । ‘३ दिनभित्र औषधि ल्याउन भनिएको हो । तर, कसैले पनि ल्याउन सक्नुभएको छैन,’ प्रवक्ता केसीले आर्थिक अभियानसित भने, ‘आयातकर्ताले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । उनीहरूले अझै ८/१० दिनजति लाग्न सक्छ भनेका छन् ।’

कोरोना महामारी बढिरहँदा आपत्कालीन औषधि आयातमा भइरहेको विलम्बको चिकित्सा क्षेत्रबाटै चर्को आलोचना भइरहेको छ । चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि विभागले कार्यविधि बनाएर औषधि आयातको बाटो खोलेको हो ।

विभागले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसित अनुमति लिनै १ महीना लागेको थियो । मन्त्रालयको अनुमति पाएपछि कार्यविधि तयार गरेर आयातको स्वीकृतिमा विभागले थप १ महीना समय लगायो ।

कोरोना महामारीका बेला ‘फास्ट ट्र्याक’बाट प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा चिकित्सकहरूले सार्वजनिक रूपमै मन्त्रालय र विभागको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

विभागले गत असार १० गते रेम्डेसिभिर र फाभिपिराभियरको आयात सिफारिशका लागि मन्त्रालयसित निर्देशन मागेको थियो । तर, मन्त्रालयले रेम्डेसिभिरमात्र स्वीकृत गरेको छ ।

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत देशमा कोरोनाको आपत्कालीन उपचारमा प्रभावकारी मानिएको यो औषधि आयात नहुँदा कालोबजारी बढेको छ । भारतीय बजारमा भारू ५ हजार मूल्य पर्ने यो इन्जेक्शन नेपालमा रू. १ लाखसम्ममा किनबेच भएको छ ।

भारतमा समेत यो औषधिको कालोबजारी भइरहेको छ । आयातकर्ताले नेपाली बजारमा यो औषधि रू. ६ हजार ५ सयमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।ओमप्रकाश खनाल