वीरगंज | सरकारले संवैधानिक आयोगको नियुक्ति न्यायिक कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेजीको माग गरेको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्बबाट पदाधिकारी नियुक्ति हुने भएकाले सर्वोच्चमा परेको रिट औचित्यहिन भएको जवाफ सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ। ‘हामीले सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार रिट खारेजीको लागि केही कारण सहितको जवाफ दिएका छौँ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालका कानुन सचिव धनराज ज्ञवालीले काठमाडौँ प्रेससँग भने।
गत साउन १३ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पाँच वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति नहुनुको कारण पेश गर्न सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले त्यसको जवाफ साउन २८ गते सर्वोच्चमा पेश गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशबारे जवाफ दिँदै सरकारले पत्रमा रिट पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको, संवैधानिक आयोगका नियुक्ति न्यायिक क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै उक्त रिट खारेज हुनुपर्ने जनाएको छ।
मौलिक हकका कानुन बनिसकेको अवस्थामा कानुनै नबनेको दाबी सहित रिट दायर भएकाले रिट पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको तर्क पनि सरकारको जवाफमा छ। ‘मौलिक हकको कार्यान्वय सम्बन्धी १६ वटा विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा संघीय संसदमा पेश भई पारित भएको र मौलिक हकका ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमहरु जारी भएकाले मौलिक हक कार्यान्वयनको कानूनी व्यवस्था नभएको भन्ने रिटमा गरिएको दाबी पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ,’ सरकारले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफको बुँदा नम्वर २ मा भनिएको छ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्त नहुँदाका कारणले कसैको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात नपुग्ने पनि सकारको तर्क छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक मार्फत आयोगहरुमा नियुक्ति हुने भएकाले रिट निवेदनमार्फत माग गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको जवाफ सरकारको छ। ‘संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु संविधान बमोजिम नियुक्त हुने हुँदा प्रस्तुत विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने देखिँदैन,’ सरकारको जवाफको बुँदा ३ मा लेखिएको छ।
निवेदनमा संवैधानिक परिषद्बबाट के कस्ता अधिकारको हनन भएको भन्ने आधार र कारण पेश नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने सरकारको माग छ। ‘रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी गर्नु भएको विषयमा संवैधानिक परिषदको संलग्नता एवं प्रत्यर्थी बनाउनुको आधार कारण खुलाउन नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ,’ बुँदा ७ मा भनिएको छ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद पोखरेलले संवैधानिक निकायहरुका रिक्त रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा जनताको संवैधानिक अधिकार हनन् भएमा अनुगमन गर्ने आयोगलाई पूर्णता नदिने सरकारको काम गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको थियो। यस्तै संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकहरूसमेत कुन्ठित हुँदा यी आयोगहरू मौन बस्नुपर्ने अवस्था भएको निवेदनमा जिकीर गरिएको थियो।
संविधानको धारा २५२ देखि २६४ सम्म संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। संविधान अनुसार गठन भएका १० आयोगलाई भने पूर्णता दिन सकेको छैन। १० वटा संवैधानिक निकायमा ४० वटा पद रिक्त छन्। आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्षसहित चार सदस्य नियुक्ति हुन बाँकी छ। यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि अध्यक्ष र चार सदस्य रिक्त छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्ति गर्न बाँकी छ। मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, मधेसी आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार(चार सदस्य रिक्त छ। सरकारले समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्य नियुक्ति गर्न बाँकी छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त र निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त नियुक्त गर्न बाँकी छ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषद्को बैठक राख्न सकेका छैनन्।
