वीरगञ्ज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७७ असार मसान्तभित्र सा तथा ब्याज असुल हुन नसेकेकको कर्जाको ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न गरेको परिपत्रमा असल वर्गमा रहेपनि २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज असुल हुन नसकेका कर्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को हिसाबमा ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजन) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो

मौद्रिक नीतिमा पनि यसबारे व्यवस्था गरिएको थियो । परिपत्र अनुसार २०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जा २०७७ असार मसान्तमा पनि असल वर्गमा नै वर्गीकरण हुनेछन् । तर, उनीहरुका लागि १ प्रतिशतको सट्टा ५ प्रतिशत नै प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्दा गत आवको नाफा प्रोभिजनमै सकिने भन्दै बैंकहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैंकले आफ्नो व्यवस्थामार्फत् ऋण तिर्ने समय थपेको हो । तर, असल कर्जाको पनि ५ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेका कारण उनीहरुले विमति जनाएका हुन् ।व्यवस्थाअनुसार असल कर्जाको १ प्रतिशतमात्र प्रोभिजन राख्नुपर्छ ।