बुटवल । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका छन् । अख्तियारको बुटवल कार्यालयका अनुसार दर्ता उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसंग सम्बन्धित रहेका छन् ।
कुल उजुरीको ३६ प्रतिशत स्थानीय तहका र त्यसपछि शिक्षासम्बन्धी २५ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण र योजनामा कमिसन खाएका लगायतका उजुरी परेको अख्तियारको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा एक हजार ३ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १.३ प्रतिशतले बढी उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
क्षेत्रगतरुपमा जग्गासम्बन्धी १० प्रतिशत, वनका ५, गृहका ४, भौतिक पूर्वाधारका ३, कृषिका ३, स्वास्थ्यका ३, उर्जा र सिञ्चाईका ३, खानेपानी–शहरी विकास मन्त्रालयका ३, संस्कृति २ र अन्य ५ प्रतिशत मुद्धा दर्ता भएका थिए ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै रुपन्देही जिल्लाको ४ सय ३४ उजुरी अख्तियारमा परेका थिए । यस्तै कपिलवस्तुबाट २ सय ५७, नवलपरासी पश्चिमबाट १ सय ९५, अर्घाखाँचीमा १ सय ३, गुल्मीबाट ९७, पाल्पाबाट ८९, नवलपरासी पुर्वबाट ८३, रोल्पाबाट ४४, प्युठानबाट २२, रुकुम पुर्वीबाट ११, दाङबाट १ र बाँकेबाट १ वटा र बर्दियाबाट कुनै उजुरी नआएका कार्यालय प्रमुख भीष्मकुमार भुसालले बताए ।
दाङ, बाँके र बर्दियाका उजुरीहरु नेपालगञ्ज कार्यालयमा जाने गरेको उनले बताए । बिहीबार वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गर्दै भुसालले गत आर्थिक वर्षमा ४० वटा स्टिङ अपरेशन चलाएको जानकारी गराए ।
कुल उजुरीमध्ये ९ सय ४२ वटा अर्थात ७० प्रतिशत मुद्धा फर्च्छ्यौट भएको अख्तियारले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको कारबाहीबाट अख्तियारले ३३ लाख ५८ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ घुस रकम बरामद गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा ३ जना वडा अध्यक्ष, १ जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, ७ जना अधिकृत, २ जना विद्यालयका प्रधानाध्यापक, ७ जना नायब सुब्बा, ६ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी र अन्य ५ जना गरी ४० जना पक्राउ परेका डा. भुसालले बताए ।
उ
जुरीकर्तामध्ये बेनामी उजुरी सबैभन्दा बढी ५४ प्रतिशत, पुरुष ३७ प्रतिशत, महिला ४ प्रतिशत, संघसंस्था ५ प्रतिशत र अन्य १ प्रतिशत रहेका छन् । फर्च्छ्यौट भएका मुद्धामध्ये ८६ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा रहेका, ४४४ वटा तामेलीमा, १२३ वटा एकीकरणमा, २३ वटा अन्यत्र छानबिनका लागि पठाइएका र २६६ वटामा सुझाव र निर्देशन दिइएको कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालले बताए ।
