काठमाडौं : धेरै संस्थाले एउटै ऋणीमा लगानी केन्द्रित नगरुन् भनेर सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। सूचना केन्द्र स्थापना गरी ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिने भएको हो।

सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले सहकारी ऐन र नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब सञ्चालन हुने कर्जा सूचना केन्द्रले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्नेछ। सहकारी नियमावली २०७५ मा सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले अन्त्य गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाई, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका व्यवस्थापक सन्ध्या श्रेष्ठ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघकी मिना पोख्ररेल छन्।

कार्यदलले १० दिनभित्र नमूना विनियम तयार गरी मन्त्रालय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श लिने कार्यदल संयोजक सुब्बाले जानकारी दिइन्। ‘प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ, बैठक बसेर केही दिनभित्रै मुर्तरुप दिन्छौं’, उनले भनिन्। कर्जा सूचना केन्द्रले सदस्य संस्थाको सिफारिसका आधारमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र हटाउनेछ। ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ। धितोबाट असुली उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सकिने सहकारी नियमावलीमा राखिएको छ।

कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने र कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय संघसहित सरकारी निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य बन्न सक्छन्। कर्जा सूचना केन्द्रमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेफ्स्कुन, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सरकारका अन्य निकायको सेयर सहभागिता रहन सक्ने उल्लेख छ।

सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव दीपक खड्काका अनुसार कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न कार्यविधि बनाउन लागिएको छ। कार्यविधि साधारणसभाले स्वीकृति गर्नुका साथै नेतृत्व चयन गर्नेछ। कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसहित १५ जना सदस्य रहनेछन्। साधारणसभाले चार वर्षका लागि अध्यक्ष र एक महिलासहित तीन जना सञ्चालक छनोट गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै सदस्य–सचिवको रूपमा कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ।

सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो। सूचना केन्द्रले ऋण लिने सदस्यको विस्तृत विवरण राख्नेछ। एक व्यक्तिले एक सहकारीभन्दा बढीबाट ऋण लिएमा सूचना केन्द्रबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमेत गठन गर्ने तयारी गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र थप समस्या आउन नदिन सरकारले न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्न लागेको हो। न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुली गर्नेछ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर झण्डै ३५ हजार सहकारी छन्। सहकारीमार्फत सात खर्ब रकम परिचालन भएको छ। पछिल्लो समयमा सहकारीमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। कार्यदलका सदस्य एवम् राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले कालोसूची व्यवस्थापश्चात सहकारीको खराब कर्जा हट्दै जाने बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा परेका व्यक्ति सहकारीमासमेत आउन नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा गर्नुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता‚ पुँजी संरचना, सांगठनिक ढाँचालगायत व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी तथा बचत र ऋणसमेतको कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत सहकारी सदस्य बन्न पाउँछन्।