सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका २९ वटा गुल्म खारेज गरी आठवटा सीमा सुरक्षा गण बनाउने निर्णय गरेको छ । भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षामा खटिएका जनशक्तिलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने योजनाअनुसार सशस्त्र प्रहरीको नयाँ जनशक्ति संरचना तयार गरिएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको छ । सर्वेक्षणअनुसार सशस्त्र प्रहरीले जनशक्ति पुनर्संरचनाको तयारी अघि बढाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा तयार गरिएको ओएन्डएम सर्वेक्षण स्वीकृत भएको हो । भन्सार तथा औद्योगिक सुरक्षाका लागि सशस्त्रको गुल्म अनावश्यक भएको निष्कर्षसहित २९ गुल्म हटाएर त्यहाँ कार्यरत प्रहरीलाई सीमामा खटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
गुल्ममा कार्यरत जनशक्तिलाई नयाँ गणमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि सम्बन्धित जिल्लाका गणमातहत बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी)मा परिचालन हुन्थ्यो । अब सीमा हेर्न विशिष्टीकृत गणहरू बन्नेछन् । एउटा गणले करिब तीनवटासम्म जिल्लाका बिओपीहरू हेर्नेछन् । गुल्मका चार हजार ६ सय ४० जनशक्तिलाई आठवटा गणमा सार्न लागिएको छ । नयाँ जनशक्ति तत्काल थप नहुने भएकाले अहिलेकै जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर गरी सीमामा दोब्बर बनाउन लागिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई धेरै प्रकारको जिम्मेवारी दिँदा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सीमामा केन्द्रित गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसअनुसार आठवटा जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीका दुईवटा गण हुनेछन् । दुई निकायलाई प्रस्ट जिम्मेवारी नहुँदा काममा डुप्लिकेसन हुने र समन्वयमा समस्या हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
नयाँ संरचनाअनुसार अब सीमाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपीको संंख्या दुई सय २१ पुग्नेछ । हाल एक सय ३० छ । गत २६ मंसिरकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय १४ वटा बिओपी थप्ने नीतिगत निर्णय गरिसके पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सशस्त्रको करिब पाँच हजार जनशक्ति मात्र सीमा सुरक्षामा खटिएको छ । उसको कुल जनशक्ति ३७ हजार छ । सीमामा सुरक्षा बढाउन उसले नौ हजारभन्दा धेरै दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ । तर, तत्काल दरबन्दी थप्न सक्ने अवस्था नरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
एसपी र डिएसपीको दरबन्दी थपियो
सशस्त्र प्रहरीको वरिष्ठ हवल्दारका दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो तहका केही दरबन्दीमा मिलान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार एसपीको ६, तथा डिएसपी र इन्स्पेक्टरको नौ÷नौवटा दरबन्दी थप भएको छ । लेखा समूहतर्फका एक सय २४ हवल्दारको दरबन्दी कटौती गरी माथिल्लो पदमा मिलान गरिएको छ । जसमध्ये २४ सिनियर तथा एक सय पदमा सइ र असइको दरबन्दी थपिएको छ । ‘यसबाट सशस्त्रमा रहेको बढुवाको जाम पनि केही हदसम्म कम हुने हाम्रो आकलन छ,’ गृहका ती अधिकारीले भने । सशस्त्र प्रहरीमा माथिल्लो तहमा थोरै मात्र पद हुँदा इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी हुन २० वर्ष लाग्ने समस्या छ । थपिएका दरबन्दीहरू धेरैजसो नयाँ स्थापना हुन लागेका सीमा सुरक्षा गणमा राखिएको छ ।
बाहिनीको दरबन्दी शिक्षालयमा
सशस्त्र प्रहरीका आठवटा बाहिनीको दरबन्दी कटौती गरी ६ वटा शिक्षालयमा कायम गरिएको छ । एक सय २५ जनाका दरले शिक्षालयमा दरबन्दी कायम गरिएको हो । यसअघि शिक्षालयमा सबैजसो प्रहरी बाहिनीबाट काजमा खटिने गरेका थिए । सर्वेक्षणमा उनीहरूको दरबन्दी नै त्यहीँ कायम गरिएको छ ।
