वीरगंज | निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको छाता संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले १ साउनदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप स्थगनको घोषणा गरेका छन् । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट आइपरेको, तर सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै उनीहरूले वैकल्पिक विधिको पठनपाठन स्थगित गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर बिदा दिने निर्णय गरेका छन् ।

‘आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट आइपरेकाले अनिश्चितताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरू खोली गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा कार्यालय बन्द गरी बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ,’ प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले बुधबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पुरीले केही विकल्पहरू बाँकी नरहेपछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताए ।

यसअघि दुवै संगठनले १४ असारमा समस्या समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष ज्ञापन–पत्र पेस गरेका थिए । २१ असारमा मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एक साता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढ्दै गएकाले बिहीबारदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप स्थगनको घोषणा गरेका हुन् ।

विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइका प्रक्रिया अवरुद्ध हुने विषयप्रति दुवै संगठनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि मात्र विद्यालयका प्रशासन खुला हुने उनीहरूले जनाएका छन् । विद्यालय सुचारु भई आम्दानी सुनिश्चित भएपछि अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीहरूको तलबलगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्व क्रमशः भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

निजी शैक्षिक संस्थाले प्रविधिको प्रयोग गरी वैकल्पिक उपायका रूपमा गत वैशाख महिनादेखि नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरूले भर्चुअल कक्षाको मान्यता, भर्ना गर्न र न्यूनतम सञ्चालन खर्च धान्ने शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । मुलुकभर करिब ३० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्धकारमय भएकोप्रति चिन्तित हुँदाहुँदै शून्य आम्दानीका कारण संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत करिब दुई लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई वैशाख महिनादेखि तलब उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएका छन् । त्यसैगरी, विद्यालयको स्थायी प्रकृतिका खर्चहरू घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेटलगायतका खर्च धान्न नसक्ने गरी विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रको २०१९–२० को रिपोर्टअनुसार बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म साढे २५ लाख बालबालिका निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले अहिले १० लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी अनलाइन कक्षा लिइरहेको, रेडियो र टेलिभिजनबाट गर्दा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रायः सबै विद्यार्थी सहभागी भएको दाबी गरे । सरकारले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका कार्यक्रम भने निरन्तर रहनेछ ।