वीरगंज। सरकारले चरम विवादमा परेको भू–उपग्रह खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने गरी भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) नीति– २०७६ ल्याएको छ ।नीति नबनाउँदै स्याटेलाइट खरिदमा हतारिएको सरकारले विवादित खरिद प्रक्रियालाई बाटो खोल्ने गरी असार २ गते नीति पारित गरेको हो ।सरकारले सन् २०२२ सम्म नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुने बताउँदै आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)ले नेपाललाई स्याटेलाइटका लागि अन्तरिक्षमा ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याएको छ । स्लट र डिग्री नेपालको कति उपयुक्त छ भन्ने विस्तृत अध्ययन हुन भने बाँकी छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्सेली कम्पनीसँग ‘जीटूजी मोडल’मा स्याटेलाइट किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

सरकारले पारित गरेको नीतिमा स्याटेलाइट स्थापना, प्रक्षेपण, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालनको कार्य आवश्यकताका आधारमा विदेशी सरकारी वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा कम्पनीसँग साझेदारी गर्न सकिने उल्लेख छ । स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था भने गरिएको छैन ।

स्याटेलाइट स्थापनाका लागि गैर–सरकारी स्रोत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम समेत परिचालन गर्ने बाटो खुला राखिएको छ ।नीतिले अन्तरीक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि नेपाली कम्पनीहरूले नेपालको स्याटेलाइट क्षमता अपुग भए मात्र विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारी यो नीतिले विदेशी कम्पनीलाई महंगोमा परियोजना सुम्पिएर लामो समय एकाधिकार दिलाउन खोजेको आशंका गर्छन् ।

सरकारले स्याटेलाइट परियोजनाका लागि २०७५ फागुन अन्तिम साता फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेस कम्पनीसँग लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) गरेको थियो ।सरकार–सरकारबीचको सम्झौता (जीटूजी) भनिए पनि नीति पनि नबन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विज्ञले विरोध जनाएका थिए । त्यसैबीच तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाको टेप बाहिरिएको थियो ।

प्रतिस्पर्धा होला त ?

बास्कोटा सञ्चारमन्त्री बन्नुअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइटका लागि २० असोज २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसबेला अमेरिका र चीनका ३–३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २–२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १–१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए ।

उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भए नेपालले सस्तोमा स्याटेलाइट किन्न सक्ने अवस्था थियो । तर बास्कोटाले आशयपत्रको मूल्याङ्कन नै रोकेर प्रक्रिया रद्द गराए । उनले जीटूजीबाट अगाडि बढ्ने भन्दै फ्रान्सेली कम्पनीलाई परियोजना जिम्मा लगाउन चाहेका थिए ।

फ्रान्स सरकारको २६ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनी हो, थेल्स । स्याटेलाइट बिक्रीसँगै सहुलियत ऋण र प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि सहयोग हुने भएकाले यो कम्पनी रोजेको बास्कोटा बताउने गर्थे ।

२०७६ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स गएको बेला खरिद सम्झौता गर्ने तारतम्य मिलाइएको थियो । तर त्यही बेला नेपालको स्याटेलाइट रहने स्थानलाई लिएर लाओसले विरोध गरेपछि सम्झौता हुन पाएन ।

सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट किन्दा २० अर्बदेखि २२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरे १२ अर्बभित्रै स्याटेलाइट परियोजना सम्पन्न हुने कतिपय कम्पनीको दाबी छ ।रुसको एक कम्पनीले मन्त्रालयमा ९ देखि १२ अर्बसम्ममा काम गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो भने इजरायली, रुसी, चिनियाँ र भारतीय कम्पनीले जीटूजी मोडल प्रस्ताव गरेका थिए ।

अहिले लाओसले आफ्नो विरोधको सूचना अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू)बाट फिर्ता लिइसकेको छ भने हस्ताक्षर भएको तीन महिनापछि थेल्ससँगको एलओई स्वतः निष्कृय छ । अब सरकारले लिने नीतिको आधारमा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको भनाइ छ ।

डा. युवराज खतिवडाले सञ्चारमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि सबै ठूला खरिदको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने घोषणा गरेका थिए । थेल्ससँग भएको एलओईबारे थप निर्णय भने भएको छैन ।

अरू के छ नीतिमा ?

नेपालमा स्याटेलाइट सेवा लिन विदेशी सेवा प्रदायकमा आश्रित हुनुपर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भू–उपग्रह नीतिमा उल्लेख छ ।स्याटेलाइट ब्यान्डविथको प्रयोगमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम रोक्न नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने नीति ल्याएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी बताउँछन् ।

आफ्नै स्याटेलाइटबाट विकट भौगोलिक क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता कायम गर्न चुनौती भएको नीतिमा औंल्याइएको छ ।

स्याटेलाइट राखेपछि नेपाली सेवा प्रदायकहरूले विदेशी व्यापारिक स्याटेलाइट सेवा प्रदायकबाट भन्दा सस्तोमा सेवा पाउने नीतिमा उल्लेख छ । आफ्नै स्याटेलाइट भए विपदका बेलामा पनि जनतासँग अविछिन्न सम्पर्कमा रहने सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

स्याटेलाइट स्थापनापछि सन् २०२४ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।नीतिअनुसार स्याटेलाइट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने छ । यो व्यवस्था नहुँदासम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो जिम्मेवारी पाउने छ ।