काठमाडौं । रेल विभागले असार १४ र १७ गते गरी ५४ वटा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गर्यो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तरगत रेल्वे ट्रयाक बेड (लिक बिछ्याउने ट्रयाक) बनाउन रु.३२ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको ठेक्का आह्वान भएका हुन् ।विभागले पहिलो दिन ३० वटा र भोलिपल्ट २४ वटा ठेक्काको लागि सूचना निकालेको छ । १०६ किलोमिटर खण्डमा रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का निकालिएको हो । तर, यो खण्डमा अधिग्रहण हुने घरजग्गा र अन्य सम्पत्तिको मूल्य तोक्ने काम पनि भएको छैन ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै अधिग्रहण नसकी पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाको ठेक्का नलगाउने भनेको थियो । यसअघि पूर्वतयारी नगरी अघि बढेका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलाइ भएको र विवादमा फस्दा काम नहुने अवस्था आएको सरकारको निश्कर्ष थियो ।
झापा, सुनसरी र मोरङका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले प्रस्तावित रेलमार्गमा घरजग्गा पर्नेहरुलाई जेठ अन्तिम साता अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना निकालेका थिए । तर, आयोजना प्रभावित स्थानीयहरु आफ्ना घरजग्गाको दाबी पेश गर्न लकडाउनका कारण सदरमुकाम जान पाएका छैनन् ।रेल विभाग मुआब्जाको मूल्यांकन प्रक्रिया नै नसकी यो १०६ किलोमिटर खण्डमा एकैपटक ठूलो रकमको ठेक्का लगाउन हतारिएको देखिन्छ । यो खण्डमा रुख कटानलगायतका पूर्वतयारी पनि भएको छैन ।
आगामी वर्षका लागि विभागले पाएको आठ अर्ब बजेटमध्ये दुई अर्ब मात्र मुआब्जा वितरणको लागि हो । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र हालै टेन्डर निकालिएको रेल्वे खण्डमा मुआब्जा वितरणका लागि विनियोजित रकम पर्याप्त नहुने स्वीकार्छन् ।तर, अहिले ठेक्का आह्वान भएका खण्डमा काम गर्न भविष्यमा स्रोतको अभाव नहुने उनी बताउँछन् । मुआब्जामा अपुग हुने रकम पनि अर्थ मन्त्रालयले दिनेमा मिश्र विश्वस्त छन् । जबकी यो वर्ष सरकार आफैं आर्थिक स्रोतको चरम दबावमा छ ।
‘मुआब्जा वितरणका लागि मूल्यांकन भइरहेकै छ, ठेक्का लगाउँदा समस्या हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘रेलमार्गमा पर्ने जग्गा रोक्का राखिसकेको छौं, ठेक्कापछि सहज रुपमै काम अघि बढ्छ ।’जबकी, विभागले यस वर्ष रौतहट लगायतका जिल्लामा मुआब्जा बाँड्न पठाएको एक अर्ब अपुग हुने अवस्था छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि विवाद र लकडाउनका कारण मुआब्जा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् ।
८० पुलको ठेक्का पनि लाग्दै
विभाग स्रोतका अनुसार अब यी खण्डमा तत्कालै पुलहरुको लागि ठेक्का निकाल्ने तयारी छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको स्रोतको दावी छ ।‘केही समयभित्रै ८० वटा पुलको पनि ठेक्का निकाल्ने योजना बनेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘विनापूर्वतयारी यति ठूलो रकमको ठेक्का लगाउँदा भविष्यमा पर्ने असरबारे जिम्मेवार भएर कसैले पनि सोचेका छैनन् ।’अब करिब २५ अर्बको ठेक्का निकाल्ने तयारी छ । त्यसअनुसार करिब ५७ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लगभग एकैपटक लाग्दैछ ।
पूर्वतयारी नसकी हतारमा ठेक्का
अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डमा रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम भइरहेको छ । तर, काम निकै सुस्त छ । यो खण्डमा भएको कामको भुक्तानी गर्न पनि समस्या हुने गरेको छ । त्यसको कारण हो, स्रोत सुनिश्चित नगरी कमिसनको लोभमा ठेक्का लगाइनु ।७० किलोमिटरको निर्माणाधीन खण्डमा गतिलो काम नभएर आलोचना खेपेको सरकारले अब थप १०६ किलोमिटर खण्डलाई पनि गिजोल्ने गरी ठेक्का लगाउँदैछ ।रेलमार्ग निर्माणको काम पश्चिमबाट अघि बढाउने विभागको योजना भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबावमा पूर्वी खण्डको काम पहिले अघि बढाइदै छ ।
प्रधानमन्त्रीले झापा–निजगढ खण्डमा छिटो काम सक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेका छन् भने रेल विभागले आर्थिक पूर्वतयारी नसकी ठेक्का लगाउँदै आएको छ ।अहिले आह्वान भएका ठेक्कामा ठेकेदारले ‘मोबिलाइजेसन’को नाममा मोटो रकम त बुझ्ने छन्, तर अधिकांश खण्डमा मुआब्जा विवादका कारण काम गर्न साइट नै नपाउने अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ ।मुआब्जा विवाद नटुंग्याई विकासका काम अघि बढाउन नसकिने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
गलत जान्दाजान्दै ‘ग्रिन सिग्नल’
स्रोत सुनिश्चित नगरी ३२ अर्बको ठेक्का लगाउँदा केहीगरी राजनीतिक समीकरण बदलिएर प्रधानमन्त्री फेरिए भने आयोजना अलपत्र हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।यसअघि कलंकी–नागढुंगामा पनि अधिग्रहण नटुंग्याउँदै ठेक्का लगाएर गलत भएको, साँखु सडकमा पनि गल्ति दोहोरिएको पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।‘पूर्वतयारी नसकी अगाडि बढाइएको आयोजनामा ठेकेदार परिचालनमै समस्या हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘कलंकी–नागढुंगा र साँखु सडकभन्दा कैयौं गुणा ठूलो योजनामा पनि पूर्वतयारी नै नसकी ठेक्का लगाउन खोज्नुको नियत ठीक देखिन्न ।’हुनपनि, अहिले रेल विभागका हाकिमहरुको सुरुवा र अवकास हुने बेला भएको छ । त्यसैले ठेक्का लगाइसकेर कमिसन हात पार्न हतार गरिएको विभाग स्रोतको दावी छ ।‘यसो गर्नुहुन्न भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि यातायातमन्त्री र सचिवसम्मको ग्रिन सिग्नल छ’, स्रोत भन्छ, ‘ठेक्का लगाएर आर्थिकदेखि राजनीतिकसम्मको लाभ लिने लोभ सबैमा देखिन्छ ।’
मिलेमतोमा १० अर्बको खेल
विभागले सीमित ठेकेदारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निकालेको ठेक्का विवादमा परिसकेको छ । अहिले ७० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेका एकदर्जन कम्पनी मात्र यो ठेक्काको लागि योग्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ ।विभागले टेन्डरमा रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव मागेको छ । एक वर्षमा रेल्वेमा ५५ हजार घनमिटर माटो भरेको कम्पनी मात्र यी ५४ ठेक्कामा भाग लिन पाउने विभागको शर्तमा उल्लेख छ ।कुन ठेक्का, कसले लिने भनेर सीमित कम्पनीहरुले मिलेमतोमा टेन्डर हाल्ने अवस्था सिर्जना गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् ।
विगतमा मिलेमतोबाटै ठेक्का पाएर रेल्वे ट्रयाकमा काम गरिरहेका कम्पनीहरुलाई नै यसपटक पनि पायक पर्ने शर्त विभागले राखेको देखिन्छ । यसबाट ‘लो बिड’ मा प्रतिस्पर्धा हुन नपाएर सरकारलाई करिब रु.१० अर्ब घाटा लाग्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरु गर्छन् ।रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र भने अनुभवी कम्पनीलाई काम दिन यसो गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘योग्यता पूरा गरेकाहरुले ठेक्का पाउँदा समयमै काम हुन्छ, नत्र हुँदैन ।’
