काठमाडौं । वैवाहिक अंगीकृतलाई चुनिने अधिकार १२ वर्षपछि मात्रै प्राप्त हुने गरी कानुन बन्ने भएको छ ।

संविधानले नरोकेका पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन (चुनिने अधिकार प्राप्त गर्न) अंगीकृत नागरिकले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच वर्षसम्म निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नै ७ वर्ष कुर्नुपर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन हुने भएपछि वैवाहिक अंगीकृतले चुनिने अधिकार १२ वर्षपछि मात्रै पाउने छन् ।

संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

यीबाहेकका पदाधिकारीमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन सक्छन् । संविधानको २८९ को उपदधारा २ अनुसार यी पदहरुमा निर्वाचित हुन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अब अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नै नेपालमा विवाह गरेर आएको र ७ वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि संविधानको ५ वर्ष र ऐनको ७ वर्ष गरी १२ वर्षसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले चुनिने अधिकार प्राप्त गर्ने छैनन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार नै अगाडि बढेका कारण अब यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभामा वा राष्ट्रिय सभामा परिवर्तन हुने सम्भावना न्युन छ । दुवै सदनमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ ।

त्यसकारण यी लगायतका व्यवस्थासहितको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक छिट्टै लागू हुने गरी अगाडि बढाउने सत्तारुढ दल नेकपा र संघीय संसद सचिवालयको तयारी छ ।

समितिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ ।

कानुनको रुपमा लागू भएपछि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता लिनका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुनेछ ।