काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरगतको रेल विभागले सीमित ठेकेदार सहभागी हुन पाउने गरी ठूलो रकमको ठेक्का निकालेको छ । विभागले काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि निकालेको टेन्डरअनुसार केही निर्माण व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाउनेछन् ।अहिले रेलमार्ग निर्माणको काम करिब एक दर्जन ठेकेदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुन सक्ने गरी विभागले ठेक्का आह्वान गरेको हो । करिब १७ अर्ब लागत अनुमानको ३० वटा ठेक्का निकालेको विभागले सबैमा प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने गरी शर्त तोकिदिको छ ।
विभागले गत असार १४ गते एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० वटा ठेक्का लगाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यी ठेक्काहरुमा तोकिएको अनुभवको शर्त भने सीमित निर्माण व्यवसायीले मात्रै पूरा गर्नसक्ने अवस्था छ । जुन, सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम विपरीत छ । ऐनले मिलेमतो हुने गरी र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का लगाउन रोक लगाएको छ ।
विभागले निकालेको ठेक्कामा ‘कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्स इन एक्टिभिटिज’ अन्तरगत ‘इन्ब्यान्कमेन्ट वर्क’ मा रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव अनिवार्य गरेको छ । बितेको १० वर्षभित्रको कुनै एक वर्षभित्रै रेल्वे ट्रयाकमै ५५ हजार २६८ घनमिटर माटो भरेको अनुभव मागिएको छ । नेपालमा रेल्वे ट्रयाकमा यस्तो दरमा माटो भरेको अनुभव भएका कम्पनी करिब एक दर्जनमात्र छन् ।
नेपालमा विगत १० वर्षयता कुनै नेपाली कम्पनीले रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेका छैनन् । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा ट्रयाक निर्माणको ठेक्का पाएकाहरुले मात्रै रेल्वे ट्रयाकमा माटो भरान मात्र गरिरहेका छन् ।रेल विभागले यसअघि बर्दिबास-निजगढ खण्डको रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का लगाउादा पनि प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको थियो । यसपटक विभागले ठेक्का त टुक्रयाएको छ, तर अनुभवको शर्त भने तिनै कम्पनीलाई मिल्ने गरी तोकेको छ
स्रोतका अनुसार नेपालमा स्वच्छन्द कन्स्ट्रक्सन मात्रै रेल्वे ट्रयाकमा विदेशमा यस्तो योग्यता हासिल गरेको कम्पनी हो । विगतदेखि नै मिलेमतोको आरोप लाग्दै आएका तुँदी, शर्मा, कालिका, लामा र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले पनि यो योग्यता पूरा गरेका छन् । यी कम्पनीहरु हालका सांसद जिपछिरिङ लामा, पूर्वसांसद तथा राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे, कांग्रेस नेता मोहन आचार्य लगायतका स्वामित्वका हुन् ।
त्यस्तै गजुरमुखी, हिमडुङ थोकर, गोल्डेन गुड, दिवा, रमण, एपेक्स, आशिष, रोसन लगायतका केही कन्स्ट्रक्सनसँग मात्रै रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेको अनुभव छ । यीमध्ये पनि केही कम्पनीको एक वर्षमा तोकिएको घनमिटर बराबर माटो भरेको अनुभव छैन ।रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र २५ वटा जति कम्पनीले रेल–वे ट्रयाकमा काम गरिरहेको बताउँछन् । त्यसमध्ये तोकिएको योग्यता कतिले पूरा गर्छन् भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । अब उनीहरुले नै ३० वटा ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने मिश्रको भनाइ छ ।
रेल विभागले यसअघि बर्दिबास–निजगढ खण्डको रेल्वे ट्रयाक बनाउन ठेक्का लगाउँदा पनि प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद आनुगमन कार्यालयको २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनले नै छुट्टाछुट्टै निकाल्नुपर्ने बोलपत्रलाई एउटैमा प्याकेजमा राखेर साना कम्पनीको योग्यता अयोग्य ठहरिने गरी ठेक्का लगाएको पुष्टि गरेको थियो ।
यसपटक विभागले ठेक्का त टुक्रयाएको छ, तर अनुभवको शर्त भने तिनै कम्पनीलाई मिल्ने गरी तोकेको छ । अब फेरि विगतमा सेटिङमा काम गरेको पुष्टि भएका तीनै कम्पनीलाई मात्र काम गर्न दिने गरी ठेक्का पाउने अवस्था आएको अन्य निर्माण व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
विमानस्थलमा काम गरेकालाई पनि निषेध
सिभिल इन्जिनियरिङमा रेलको ट्रयाक बिछ्याउनुअघि माटो भर्ने काम गर्नुलाई ‘रेल–वे इन्ब्यान्कमेन्ट वर्क’ भनिन्छ । माटो भरानको अनुभव माग्नु ठीक भए पनि रेल्वे ट्रयाकमै भरेको र अझ एक वर्षभित्र यति नै माटो भरेको भनेर अनुभव माग्नुले ठेक्कामा मिलेमतो प्रष्ट भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघमा पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा बताउँछन् । यी ३० मध्ये कुन ठेक्का कसले पाउने भनेर सेटिङ भइसकेको दाबी उनको छ ।
विभागले निकालेको ठेक्काअनुसार विगतमा राजमार्ग, सिँचाइ, जलविद्युत, विमानस्थल लगायतका थुपै्रै परियोजनामा माटो भरानको काम गरेका व्यवसायीले पनि अब यो ठेक्कामा भाग लिन पाउने छैनन् । ‘रेल्वे ट्रयाकमै भरेको अनुभव त यसअघि नै विभागले ठेक्का दिएकाहरुसँग मात्रै छ, अब यसमा प्रतिस्पर्धा नै नहुने भयो,’ देउजा भन्छन्, ‘रेल्वेको भन्दा विमानस्थल, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनाहरुमा माटो भरानको काम सम्वेदनशील हुन्छ, तर रेलमा तीनै कम्पनीले काम गर्न नपाउने भएछन् ।’
अन्य परियोजनामा माटो भरानको अनुभव भएकालाई पनि रेल्वे ट्रयाक निर्माणको ठेक्कामा जान बाटो बन्द गरिनुले विभागको नियत प्रष्ट भएको देउजाले बताए । विगतमा अन्यखालका परियोजनामा माटो भरानको काम गरेको अनुभवका आधारमा अन्यलाई पनि ठेक्कामा सहभागी हुन दिनुपर्ने उनको माग छ ।
विगतमा थिएन यस्तो शर्त
विगतमा ‘इन्ब्याकमेन्ट’को अनुभव लिएका जोसुकैलाई सहभागी हुन पाउने गरी ठेक्का गर्ने गरिएको थियो । यसपटक भने विगतमा भएकोजस्तै सेटिङ गर्न नसकिने अवस्था आएकाले नयाँ रुपमा दिने गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको देखिएको छ ।
विभागले सन् २०१९को जुन ५ मा विभागले निकालेको यस्तै ठेक्कामा रेल्वे ट्रयाकमा काम गरेकै योग्यता मागेको थिएन । जहाँसुकै माटो भरानको काम गरेको अनुभव भए हुने शर्त थियो । बरु अहिलेको भन्दा बढी क्षेत्रमा माटो भरानको कामको अनुभव मागिएको थियो । जुले अनुभवीलाई मात्रै ठेक्का आउन दिने बाटो खुला राखेको थियो ।अहिले रेल्वे ट्रयाकमा एक वर्षमा ५५ हजार क्युविक मिटर माटो भरेको अनुभव मागिए पनि विगतमा अन्य परियोजनाको अनुभव पनि मान्य हुने गरी १ लाख क्युविक मिटर भरान अनुभवको शर्त थियो ।
राज्यलाई सोझै ६ अर्ब घाटा
अहिलेको शर्तले सीमित व्यवसायी मात्रै योग्य हुने भएकाले उनीहरुबीच विगतमा जस्तै मिलेमतो भएर राज्यलाई ठूलो घाटा लाग्ने अवस्था आएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार विभागले निकालेका सबै ठेक्काहरुमा मिलेमतो हुँदा सम्भावित प्रतिस्पर्धा खुम्चिनेछ । जसबाट राज्यलाई कम्तिमा ६ अर्ब बराबरको घाटा लाग्ने छ ।विभागका महानिर्देशक मिश्र भने अन्य परियोजनाभन्दा रेल्वे ट्रयाक निर्माणको काम फरक भएकाले रेल्वे ट्रयाकमै काम गरेको शर्त राखिएको बताउँछन् । उनले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने भए पनि समयमै काम होस् भन्ने मनसायले नै ठेक्कामा शर्त तोकिएको बताए ।नियमअनुसार नै टेन्डर आह्वान गरिएकाले विवाद नझिक्न उनको आग्रह छ । ‘२०÷२५ वटा कम्पनीले रेलवे ट्रयाकमा काम गरेकै छन्,’ उनी भन्छन्, ‘योग्यता पुग्नेलाई प्रतिस्पर्धा गर्न बाटो खुल्ला छ, काम गर्न सक्ने मान्छे आउन् भनेर यसो गरिएको हो ।’onlinekhabar
