वीरगञ्ज । नागरिकता ऐन संसोधन विद्येयकमा ल्याइएको प्रावधानप्रति असन्तुष्ट जनता समाजवादी पार्टीका युवाहरुले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन् ।युवाहरुले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट विवाह गरेर आएकी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान नराख्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

सामाजिक साँस्कृतिक रीतिअनुसार विवाह गरेर ल्याइएकी महिलामाथि अन्याय गर्न लागिएको उनीहरुको भनँइ छ । मधेसी समुदायलाई अपमान गर्न, राज्यको निकायमा पुग्नबाट वञ्चित गर्नका लागि संसोधन विद्येयक ल्याएको तर्क उनीहरुको छ ।‘एउटै विछ्यौनामा ७ वर्षसम्म एउटा नेपाली र अर्को विदेशी नागरिक बनेर सुत्छन् । यो कहाँसम्मको अन्याय हो,’ उनीहरुले भनेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी वीरगञ्ज महानगर समितिका युवाहरुले वीरगञ्जको घण्टाघरमा आइतबार बिहान प्रदर्शन गरेका थिए । ‘मधेसीमाथि अत्याचार बन्द गर’, ‘महिलामाथि विभेद र अत्याचार गर्न पाइँदैन’, ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध विगार्न पाइँदैन’, ‘नागरिकता ऐन संसोधन विद्येयक फिर्ता गर’ लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्डसहित युवा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदर्शनमा सहभागी समाजवादी आवद्ध युवा ईश्वर यादवले नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक फिर्ता नभए मधेस आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन हुने बताए ।‘महिलामाथि अत्याचार गर्न षडयन्त्र भइरहेको छ । निर्मला हत्याकाण्डलगायतलाई लुकाउन नागरिकता ऐन संसोधन विधेयक ल्याइएको हो,’ चेतावनी दिदै उनले भने, ‘अधिकारका लागि मधेस आन्दोलनमा दिएको आहुतीभन्दा पनि अगाडि बढेर हतियार उठाउन सक्छौं ।’

सदियौंदेखि मधेसीमाथि अत्याचार र विभेद भएको र त्यसलाई दबाउन विद्येयक ल्याइएको आरोप उनले लगाए ।संविधानको धारा ११-६) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलगायत मधेस केन्द्रित दलहरू विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

भारतीयले नेपालीलाई विवाह गरे नागरिकताको लागि सात वर्ष कुर्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यसैले नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको नेकपाका नेताहरूको तर्क छ ।व्यवस्थापिका संसद्का दुवै सदनमा सत्तारुढ दलको बहुमत छ । यसर्थ नेकपाको निर्णय अनुसार नै विधेयक पारित हुन सक्छ ।