काठमाडौँ । अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निधो गरेको छ । शीर्ष नेताहरूको तीन दिनको गृहकार्यपछि आगामी असार १० गते ११ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो । बैठक बालुवाटारमै बस्ने सूचना स्थायी समिति सदस्यलाई पठाइएको छ ।
नेताहरुका अनुसार बैठकको मूल एजेन्डा एमसीसी रहनेछ । यद्यपि आधिकारिक रूपमा बैठकका एजेन्डा भने तय भइसकेको छैन । यसअघि बैठक बोलाउँदा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई एजेन्डा तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अघिल्लो २ पटक बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
गत वैशाख १० गते २० जना सदस्यले स्थायी समिति बैठकको माग गर्दै अध्यक्षलाई पत्र नै लेखेका थिए । उनीहरुले विधानतः प्रत्येक ३ महिनामा बोलाउनुपर्ने बैठक नबोलाएर विधानकै अवमुल्यन गरेको भन्दै त्यसबेला सरकारले ल्याएको विधेयक र सरकारको समीक्षा गर्न जरुरी भएको भन्दै बैठकको माग गरेका थिए ।
नेताहरुको माग बमोजिम वैशाख २५ गते बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि पुनः ३१ गते बोलाइएको बैठक पनि स्थगित हुन पुगेको थियो । पटक पटक बैठक स्थगित भएपछि नेतृत्वले बैठक नै राख्न नचाहेको भन्दै नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
कसरी तयार भए ओली ?
यसअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै अनिच्छाका कारण बैठक बस्न नसकेको नेताहरुले बताउँदै आएका थिए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतमा पार्टीले निभाउनुपर्ने भूमिका जस्ता विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी सरकार एकतर्फी अघि बढेको ओलीमाथि आरोप लाग्ने गरेको थियो ।
यही बीचमा सरकारले नयाँ अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै सो नक्सालाई वैधानिकता दिन संविधान संशोधन पनि भइसकेको छ ।
अहिले नेकपामा अमेरिकी अनुदान एमसीसीबारे बहस भइरहेको छ । उक्त अनुदान यही असार १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने समय नजिकिएको छ । जबकि नेकपाभित्र एमसीसी यथावस्थामा स्वीकार गर्न नहुने मत बढी छ । यथावस्थमा एमसीसी पास गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई खलल पुग्ने भएकाले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर मात्रै स्वीकार गर्नुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुको भनाइ छ । तर सरकार पक्ष यो कुरामा सहमत छैन । यहीँ विवादका कारण नेकपाका बैठक बस्न सकेको थिएनन् । तर पछिल्लो समय अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र अन्य नेताहरु समेतको भेटवार्ता र छलफलपछि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निधो भएको हो ।
लगातार तीन दिनको गृहकार्य
असार १० गते स्थायी समिति बैठक बोलाउने टुङ्गो लाग्नुअघि नेताहरुबीच लगातार भेटवार्ता र छलफल भएका छन् । सोमबार, मङ्गलबार र बुधबारको भेटघाट र छलफलपछि मात्रै असार १० मा स्थायी समिति बैठक बस्ने टुङ्गो लागेको हो ।
त्यसक्रममा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले सोमबार राति झण्डै २ घण्टा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात मङ्गलबार प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच र बुधबार प्रचण्डसँग नेताहरु वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा बादल र सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गरेपछि मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तय गरिएको हो । एक नेताले लामो समय पार्टी बैठक बोलाउन नसक्नु र राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि मात्रै मिति तय हुनुले नेताहरुको निर्णय क्षमतामै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘हाम्रा नेता र उहाँहरुको निर्णय क्षमता कस्तो छ ? केही निर्णय गर्नुपर्यो भने राष्ट्रपति साक्षी राख्नैपर्ने ?’ ती नेताले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर निर्णय गर्दै जाने हो भने पार्टी पद्धति नै मासिन सक्ने भन्दै चिन्ता मिश्रित प्रश्न पनि गरे ।
समस्या समाधान होला ?
ढिलै भए पनि बैठक बोलाउनुलाई धेरै नेताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । पछिल्लो समय तय भएको बैठक पनि अघिल्ला पटक जस्तै अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुने हो कि भन्ने उनीहरुमा चिन्ता पनि देखिएको छ ।
‘बैठक बोलाउनु सकारात्मक हो । तर फेरि पनि अन्तिम अवस्थामा स्थगित हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यको भनाइ छ । उनले बैठकका एजेन्डा सचिवालयले तय गर्ने भए पनि आफूहरुले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका विषयमा समेत छलफल हुनुपर्ने बताइन् । ‘छलफलका एजेन्डा तय होलान् तर हाम्रा एजेन्डा सबैलाई थाहा छ’, उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘एमसीसी, सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा छलफल गर्नुपर्छ ।’
अर्का स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेल एमसीसीबारे बैठकमा गहन छलफल हुने भए पनि पार्टी बैठकले एमसीसी कुनै हालतमा पारित नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘ढुक्क हुनुस्, पार्टीले कुनै हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्दैन । हामी स्वीकार गर्न दिँदैनौँ’ पोखरेलको ठोकुवा छ ।