वीरगंज | केही दिनयता सडकदेखि संसद्सम्म १० अर्बको हिसाब माग्दै सरकारसँग प्रश्न उठाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले कोरोनाको कुरा गर, हिसाबको कुरा नगर भनेर पन्छिए र आफ्ना सचिवालयका सदस्यमार्फत एउटा बतासे हिसाब सार्वजनिक गर्न लगाए । तर, कोरोना महामारी फैलन नदिन बाहिरबाट आउनेलाई आफ्नो परिवार र समाजसँग घुलमिल हुनुअघि १४ दिन अलग राखेर आवश्यक परीक्षण गर्ने र स्वस्थ रहेको पुष्टि भएपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी दुई साता बस्ने व्यवस्था गरिएको ठाउँ हो, क्वारेन्टाइन । यस्ता ठाउँमा स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइएको हुनुपर्छ । मापदण्ड पूरा गरिएको हुनुपर्छ । यसैका लागि नेपाललाई सहयोग पनि आएको छ र सरकारसँग रकम जम्मा पनि भएको छ ।
जे–जस्तो छ, त्यसैमा निर्वाह गर्न खोज्दा क्वारेन्टाइन यातनागृहजस्ता बनाइए । मानिसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी बस्न बाध्य पारियो, जसको ओठेजवाफ दिएर इतिहासले दिने दण्डबाट मुक्त हुन सकिनेछैन ।
तर, खासगरी भारतबाट नेपाल आउनेहरूका लागि व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था हेर्यो भने कहालीलाग्दो चित्र आउँछ, सरकारको अकर्मण्यता, लापर्बाही र अनुत्तरदायीपना उजागर हुन्छ । केही दिनयताका समाचारको सूची हेरौँ : क्वारेन्टाइनमा बसेकी महिलालाई सामूहिक बलात्कार, क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका युवाले गरे आत्महत्या, क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर युवाको मृत्यु, क्वारेन्टाइनमा बसेको २९ दिन हुँदा पनि न परीक्षणको रिपोर्ट दिइयो, न घर पठाइयो, क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिक शौच गर्न खोलातिर र नुहाउन घरगाउँतिर जान्छन्, दिउँसो सरकारलाई देखाउन क्वारेन्टाइनमा राति खान र सुत्न घरतिर । यी केही शीर्षक मात्र हुन्, जसले हाम्रो सरकारले जनताको स्वास्थ्योपचार र सुरक्षाका मामिलामा गरिरहेको खेलबाडलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । समाचारअनुसार कुनै–कुनै क्वारेन्टाइनमा एउटै ओछ्यानमा चारजनासम्म सुत्नु परेको छ । र, सबैभन्दा घातक पक्षचाहिँ आरडिटी परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका र नदेखिएकालाई मिसमास पारेर राखिएको छ ।
समाजमा कोरोना फैलन नदिन भनेर बनाइएका क्वारेन्टाइन आफैँ कोरोना संक्रमण गराउने कारखाना जस्ता बनेका छन् । यस्तो समस्या खासगरी प्रदेश १ को झापा, प्रदेश २, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा बढी देखिएको छ । यी प्रदेशहरू भारतबाट नेपाल फर्केका झन्डै दुई लाख मानिसको व्यवस्थापन गर्न नसकेर अस्तव्यस्त भएका देखिन्छन् । डेढ लाख मानिस अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा रहेको र परीक्षणको दैनिक दर न्यून भएका कारण यी सबैको परीक्षण गरेर घर पठाउने या उपचारमा लाने विषय नै अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त भएको छ । यो परिस्थिति आउन सक्छ भन्ने अनुमान पहिले नै गरिएको थियो । अरू क्षेत्रको बजेट कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र उपचारजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहज पनि थियो । तर, प्रधानमन्त्री र उनले विश्वास गरेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको विपत् व्यवस्थापन केन्द्र र उच्चस्तरीय समितिले यो संकटको सामना गर्ने गरी राजनीतिक परिचालन गर्न पटक्कै ध्यान दिएन, त्यसको आवश्यकता देखेन र प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा एक्लै हिँड्ने प्रयास गर्यो ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान सार्दै जाने व्यवस्था त गरियो, तर केन्द्र सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच पर्याप्त सहकार्य भएन । कर्मचारी संरचना, संस्थागत क्षमता र तत्परताका दृष्टिले पनि स्थानीय तहहरू यो भेललाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैनथे । त्यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्थ्यो । जे जस्तो छ, त्यसैमा निर्वाह गर्न खोज्दा क्वारेन्टाइन यातनागृहजस्ता बनाइए । मानिसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी बस्न बाध्य पारियो । यो सरकारका तर्फबाट गरिएको एकप्रकारको अपराध हो, जसको ओठेजवाफ दिएर इतिहासले दिने दण्डबाट मुक्त हुन सकिनेछैन । सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, राज्यका सबै संयन्त्रलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने, सबैलाई उत्तरदायी बनाउने र खासगरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने काम गरेको भए पनि यतिबिघ्न समस्या आउने थिएन । सरकार सञ्चालनका अरू क्षेत्रमा जस्तै कोरोनासम्बन्धी क्षेत्रमा पनि सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिएको छ । अझै काम बाँकी छ, स्थानीय सरकारको क्षमता वृद्धि गर, तिनलाई सहयोग गर र क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाऊ ।
