वीरगंज । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले मंगलबार विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव मात्र गरिनन्, निर्णय नै गरेर नागरिकता विधेयक टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरिन् ।तर, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावको विरोध पनि गरेन, समर्थनमा खुलेर पनि आएन । पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसले एक दिन समय माग्यो |बुधबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारीले समितिमा रहेका सांसदहरुलाई पुरानै अडान अर्थात अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने मत राख्न निर्देशन दियो । तर, राज्य व्यवस्थामा कांग्रेसभन्दा अगाडि बढेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै दलहरुबीच सहमति गर्नुपर्ने भएकाले समय दिन समितिलाई आग्रह गरे ।

बालुवाटारको त्यो छलफल

स्रोतका अनुसार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग परामर्श गरेरै सभापति श्रेष्ठले प्रस्ताव अगाडि बढाएकी हुन् । तर, नेकपामा पछिल्लो पटक यो विषयमा छलफल भएको थिएन ।नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव आएपछि संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ बुधबार बिहानै बालुवाटार पुगेका थिए ।नेम्वाङले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गरे ।  दुईवीचको छलफलले बहुमतका आधारमा निर्णय नगर्ने नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकाल्यो ।संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले त्यही सन्देश गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई दिए । त्यही कारण उनले बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा सहमतिका लागि समय मागेका हुन् ।

नेकपा उपनेता नेम्वाङले पनि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग नागरिता विधेयकलगायतका विषयमा आफ्नो कुरा भएको अनलाइनखबरलाई बताए । उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट केही दिनलाई रोकौं । प्रमुख प्रतिपक्ष लगाययत सबै दलहरुसँग छलफल गरेर यसमा एउटा सहमति तयार गर्न चाहन्छौं भनेर सरकारले भनेको कुरा जानकारी आएको छ ।’समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापा पनि नेम्वाङले भनेजस्तै शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । ‘राजनीतिक तहमा छलफल भएको छ र सहमतिमै टुङ्ग्याउन जरुरी छ, यसलाई असहमतिमा नटुङ्ग्याइयोस् । सरकारका तर्फबाट छिटो सहमतिमा पुर्याउने भन्ने छ । त्यसकारण त्यो अवसर समितिले देओस भन्ने हो’ गृहमन्त्री थापाले राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा भने ।

अर्को कारण- कांग्रेसको अडान

मंगलबार दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित कांग्रेसका सांसदहरु समितिको तर्फबाट आएको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका थिए । बडूले केही समयसम्म अंगीकृत नागरिकता नदिन सकिने तर त्यो अवधिका लागि स्थायी बसोबास अनुमति पत्रको साटो एनआएनएलाई जस्तै प्रकृतिको नागरिकता दिन सकिने धारणा राखेका थिए ।नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न संविधान संशोधन गर्ने क्रममा सांसद सरिता गिरीले खेलेको भूमिका कारण पनि विदेशी बुहारीलाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्न गाह्रो हुने कांग्रेस नेताहरुले बताएका थिए ।तर, बुधबार कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठकले यसबाट अधिकार खोसिएको सन्देश जाने निष्कर्ष निकाल्यो  र भदौ २०७६ मा राखेकै अडानमा फर्किने निर्णय गरेको छ ।कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने ‘संविधानमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएपछि उसले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ, यति वर्ष भनेर शर्त राखिएको छैन, त्यसैले त्यहीअनुसार ऐन बनाउनुपर्छ भनिएको हो ।’हाल नेपालमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह भएको प्रमाण पेश गर्नेवित्तिकै नागरिकता प्राप्तिका निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्थ्ाा छ ।

संसदको अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी -जनता समाजवादी पार्टी) भने यसबारे मौन छ । ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान संविधानमै लेखिनुपर्ने भनेर गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका नेताहरु राज्य व्यवस्था समितिको छलफलमा भने सहभागी नै भएनन् ।मंगलबार बैठकमा केहीबेर मात्र सहभागी सांसद राजकिशोर यादव बुधबार अनुपस्थित रहे । अर्का सदस्य राजेन्द्र महतो बुधबार ढिलो गरी पुगेका थिए ।राज्य व्यवस्थामा आएको नयाँ प्रस्तावबारे सोधिएको प्रश्नमा सांसद यादवले भने, ‘हाम्रो राजनीतिक कुरा जे छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा केही गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल भएको छैन ।’

विधेयकको प्रतिवेदन तयार !

समिति सचिवालयले भने नागरिकता विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । विदेशी बुहारीलाई नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने गरी प्र्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।साथै, विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । विधेयकको दफा ४ को उपदफा ४ मा ‘४ क’ थपेर ‘नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गरेको विदेशी नागरिकले उपदफा ४ का सबै शर्त र अवस्था पूरा गरेमा निजलाई तोकिएबमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भन्ने राख्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।तर, विदेशी ज्वाइँलाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा नेकपा सांसदहरु विभाजित छन् । त्यसैले समितिले प्रतिवेदन पास गर्दा कसरी टुंगिन्छ, अनुमान लगाउन गाह्रो छ ।

दुई वर्षदेखि नटुङ्गिएको विधेयक

सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक २३ साउन २०७५ मा नै संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । नयाँ संविधानमा केही नयाँ व्यवस्था भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने माग पनि थियो । तर, दुई वर्षदेखि यो विषय छलफलमै सीमित छ ।विधेयकमाथि ५ भदौ २०७५ देखि छलफल सुरु भए पनि राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे अन्तिम टुंगो लगाउन सकिरहेको छैन । समितिले यसअघि २०७६ भदौ २७ र २८ मा विधेयक पारित गर्न खोजेको थियो ।तर, कांग्रेसले अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष पर्खिनुपर्ने प्रस्तावमा असहमति जनायो । सरकारले पनि बुहमतका आधारमा निर्णय नगर्ने, बरु सहमति खोज्ने बताए ।त्यसबेला समितिले २४ घण्टाभित्र शीर्षनेताबाट टुङ्ग्याएर आउन समिति सदस्यहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि छलफल नै भएन ।एकैपटक मंगलबार बैठक बस्यो र, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे समयसीमा राखेर विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न भयो । तर, सहमति जुटेन ।सहमतिका लागि ५ दिनको समय दिएर बुधबारको छलफल सकिएको छ ।