काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पेश भएको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन थियो ।
तर अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यो विधेयकलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ । स्रोतकाअनुसार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै मात्र नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई आग्रह गरेका छन् ।
नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पास भए लगतै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी छ ।
त्यसअनुसार सभापति श्रेष्ठले मंगलबार बैठक बोलाएकी छन् र विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पेश गरेकी छन् । समितिको तर्फबाट पेश गरिएको प्रस्तावमा ७ वर्ष स्थायी रुपमा नेपालमा बसेको वडाको सिफारिस र अन्य मुलुकको नागरकता वा राष्ट्रियता खुलेको कुनै प्रमाणपत्र लिएको भए त्याग गर्ने प्रक्रिया चलाएको वा नलिएको भए त्यसको प्रमाण पेश गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ ।
वैवाहिक नागरिकता पाउनुअघिको अवधिका लागि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थानीय आवासीय अनुमति दिने समितिको प्रस्ताव छ ।
हाल नेपाल नागरिकसँग विवाह गरेपछि विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
समितिको तर्फबाट आएको नयाँ प्रस्तावबारे अहिले समिति सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।