वीरगञ्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय खोलेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन जारी गरेपछि पर्सामा कार्यालय खुल्ने क्रम सुरु भएको छ । सोही क्रममा धेरै भिडभाड हुने कार्यालय मध्येको एक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले टोकन प्रणाली लागू गरेको छ ।जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार एक गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशन एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा जेठ ३२ गते जारी गरिएको प्रोटोकल समेतलाई मध्यनजर गरेर सेवा प्रवाह गर्न लागिएको हो ।कोटा अनुसार पहिला आउने वा सम्पर्क गर्ने सेवाग्राहीहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा टोकन नम्बर दिइने र सेवा लिन आउने समय समेत निर्धारण गरी जानकारी गराइने भएको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सार्वजनकि सेवा प्रवाहमा कोटा सिस्टममा जाने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘पर्सा कोरोना संक्रमित धेरै भएको जिल्ला हो, संक्रमणको उच्च जोखिमै छ, संक्रमणबाट आफू पनि बच्नुपर्छ र अरुलाई बचाउनुपर्छ,’ सहायक प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘त्यसैले सेवा प्रवाहको क्रममा भिडभाड नहोस् भनेर कोटा सिस्टम लगाएका छौं । ’
कोरोनाको संक्रमण फैलन नदिन, त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अति आवश्यक नपरी सेवा लिन हतार समेत नगर्न उनको सुझाव छ । दैनिक नयाँ नागरिकता २० वटा, नागरिकता प्रतिलिपि १० वटा र राहदानी सम्बन्धी १५ वटा कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
सेवा प्राप्त गर्न भिडभाड नहुने गरी बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यालयमा सञ्चालन हुने हेल्प डेस्कमा आई वा फोन नम्बर ०५१–५२२११० मा सम्पर्क गरी वा मबयउबचकब को फेसबुक आईडीमा व्यक्तिगत विवरण र काम सम्बन्धमा जानकारी गराउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
सेवा लिनका लागि प्रशासनले केही अनिवार्य गनुपर्ने नियम बनाएको छ । हरेक सेवाग्राही (कर्मचारी समेत)ले मास्क लगाएको हुनुपर्ने, कार्यालय प्रवेश गर्नुपूर्व थर्मल गनमार्फत तापक्रम जाँच गराउनुपर्ने, कार्यालय प्रवेश गर्नुपूर्व परिसर बाहिर व्यवस्था गरिएको ठाउँमा साबुन पानीले हात धुनुपर्ने, कम्तिमा २ मिटरको भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, टोकन नम्बर उपलब्ध गराउँदा निर्धारण गरिएको समयमा अनिवार्य आउनुपर्ने भनिएको छ ।शान्ति सुरक्षा लगायत अति आवश्यक प्रकृतिको सेवाको लागि भने टोकन आवश्यक नपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ ।