सरकारका अस्थिर र उटपट्याङ देखिने रणनीति तथा अभ्यासले महामारीको त्रास झन् बढाएको छ । मूलतः नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा सरकारले अरू नै पक्षलाई बढी महत्त्व दिने गरेको हुन्छ ।
यसपटक कोभिड–१९ महाव्याधिको संकटमा त झन् सरकारको सामान्य जनताको जीवन जोखिममा पारेर पनि ठालुहरूको सुविधा र सुरक्षा बढाउने चरित्रमा भने राणाकालकै झल्को देखिन थालेको छ ।
एकातिर खर्च जोगाउने नाममा क्वारेन्टिनमा राखिएका जनसाधारणमा कोभिड–१९को लक्षण नदेखिएसम्म कुनै पनि परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिएको छ भने अर्कातिर कथित विशिष्ट व्यक्तिहरूको भने धमाधम पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
यो जनसाधारणको जिन्दगी मामुली र ठालुहरूको जीवन महत्त्वपूर्ण ठान्ने सामन्ती अधिनायकवादी मानसिकताबाट प्रेरित निर्णय हो ।
कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन थाल्नेबित्तिकै फर्कन चाहने विदेशमा बसेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाउन देशभित्रबाट सरकारलाई विज्ञहरू, सामाजिक अगुवा र सञ्चार माध्यमबाट सल्लाह दिइयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतले फर्काउने आश्वासन दिनुको साटो सार्वजनिकरूपमै कटुवचन सुनाए । अहिले सरकार केही नेपालीलाई खाडी र मलेसियाबाट फर्काउने तयारीमा लागेको बताइएको छ ।
तर, यसरी फर्काउँदा सरकारले महँगो चार्टर्ड उडान गर्न लागेपछि मलेसिया, कतार र साउदी अरेबियामा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूले नै त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठाएका छन् ।
उनीहरूले सरकारलाई महँगो चार्टर्ड उडानको साटो नियमित उडान सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन र श्रम सम्झौताअनुसार श्रमिकले रोजगारदाताबाट पाउने फिर्ती हवाई टिकटको सुविधा उपयोग गर्न पनि सल्लाह दिएका छन् । उनीहरूको परामर्श मानियो भने सम्भवतः करोडौँ रुपियाँ जोगिने थियो ।
क्वारेन्टिनमा राखिएका जनसाधारणको कोभिड –१९ को परीक्षणमा खर्च जोगाउने नाममा कन्जुसी गर्ने तर नियमित उडानबाट आउनसक्ने र पहिले नै हवाई टिकट भएकाहरूलाई फर्काउन हवाई जहाज चार्टर गर्ने सरकारी निर्णय मूर्खतामात्र हो कि ‘ओम्नी’सँगको चिकित्सा सामग्री खरिदजस्तै कुनै बदनियत प्रेरित हो अहिल्यै किटेर भन्न सकिँदैन ।
तर, दुवै निर्णय गलत भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्छ भन्न भने हिचकिचाउन पर्दैन । व्यवस्थापनको कमजोरी र हेलचेक्य्राइँका कारण क्वारेन्टिनहरू सुरक्षित आश्रयको सट्टा भाइरस सल्काउने ठाउँ बनेका छन् । कतिपयलाई अहिले क्वारेन्टिनमै कोभिड–१९ संक्रमण भएको छ ।
लक्षण नदेखिएका संक्रमितको सम्पर्कमा पुग्नेहरूलाई पनि भाइरस सर्ने जोखिम हुन्छ ।
अव्यवस्थित क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगरी पठाउँदा सिंगै समुदाय जोखिममा पर्छ । पैसा जोगाउनज परीक्षणै नगर्ने निर्णय गर्ने सरकारले उपचार गरिदेला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता नदिएको यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा जोड दिने तर पैसा जोगाउने भन्दै समुदाय नै संक्रमित बनाउने मूर्खतापूर्ण निर्णय सरकारले तत्काल सच्याओस् ।
आफ्ना राजदूतहरूसँग परामर्श गरेर नागरिकको जीवन जोखिममा नपर्ने भए हवाई उडानको खर्च घटाउने उपाय खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यस्तो कुव्यवस्थाका लागि इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोषी ठहर गर्नेछ भने सरकारले अहिले गर्ने मूर्खता, भ्रष्टाचार र हेलचेक्य्राइँको दुष्परिणाम सामान्य जनताले भोग्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बुद्धि र विवेक प्रयोग गरेर जनतालाई दुष्परिणाम भोग्नबाट र आफूलाई कलंकबाट जोगाऊन् ।
