वीरगंज संजालबीरगन्ज | नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको ग्रिडमा आवद्ध सोलार आयोजनाको १.२५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ। २५ मेगावाट जडित क्षमता आयोजनाको बुधबारबाट १.२५ मेगावाट संचालनमा आएको हो। सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् देवीघाट विद्युतगृहको सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ। दिउँसो घाम लागेका आधारमा १.२५ जडित क्षमताको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म ऊर्जा उत्पादन हुने छ।
प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको देवीघाट विद्युत केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा राखिएको सोलार प्यानलमार्फत दिउँसो उत्पादित विद्युत सोझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। ब्याट्री नराखिएकाले घाम लागेको समयमा मात्रै सोलार प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन हुने छ। २५ मेगावाट जडित क्षमताको ग्रिडमा आवद्ध नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सोलार आयोजना हो। आयोजनाको १० मेगावाट विद्युत् डेढ महिनाभित्रमा ग्रिडमा जोडिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
बाँकीको काम अगाडि बढिरहेको तर प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘वैशाखभित्रमा १५ मेगावाट ग्रिडमा जोड्ने गरी काम भइरहेको थियो तर लकडाउनका कारण निर्माण प्रभावित हुँदा केही ढिला भयो’,घिसिङले भने, ‘सोलारबाट उत्पादित विद्युत जोडिएसँगै नेपालको प्रणालीमा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बढी रहेकोमा अब ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको विविधिकरण हुँदै प्रणालीमा ऊर्जा मिश्रण बढ्दै गएको छ।’
सरकारले दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजारा मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन समिश्रण अनुपात लागू गरेको छ। प्रणालीमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३३-३५ प्रतिशत, पिकिङ रन अफ द रिभर २५-३० प्रतिशत, रन अफ द रिभर ३०-३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक श्रोत ५-१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्युत केन्द्रको कर्मचारी आवास क्षेत्र नजिक रहेको खाली जग्गामा १० मेगावाट र पावर हाउस नजिक रहेका तीन ठाउँमा ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सोलार प्यानलको जडान गरिएको छ। अहिले देवीघाट विद्युतगृह नजिकको एक ठाउँमा राखिएको प्यानलबाट उत्पादन भएको विद्युत् प्रणालीमा जोडिएको हो। एउटा प्यानलबाट २ सय ७५ वाट विद्युत् उत्पादन हुने छ। एक मेगावाट उत्पादन गर्ने प्यानल राख्न २० रोपनी जग्गा प्रयोग गरिएको छ।
देवीघाट विद्युतगृह नजिकै सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जडानका लागि ६६/३३ केभीको नयाँ सबस्टेसन पनि निर्माण भइरहेको छ। सबस्टेसन निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएकाले हाल चालू अवस्थामा रहेको ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत वैकल्पिक व्यवस्था गरी सोलारबाट उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा जोडिएको आयोजना प्रमुख विकास बहादुर रघुबंशीले बताए। उनले सबस्टेसनका उपकरणहरु निर्माणस्थलमा आउने क्रममा रहेको र सिभिल संरचनाको निर्माण धमाधम भइरहेको बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५को वैशाखमा आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए। त्यतिबेला एक वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको आयोजनाको डिजाइन स्वीकृति, रुख कटानलगायतका कारणले ढिलाइ भएको थियो। प्राधिकरणकै स्वामित्वमा रहेको एक हजारभन्दा बढी रुख हटाउने कानुनी प्रकृया पूरा गर्न धेरै समय लागेको थियो। ठेकेदारले डिजाइन तयार गर्न ढिलाइ गर्यो। त्यसलाई परामर्शदाताले पटक-पटक पुनरावलोकन गरी स्वीकृत गर्न झनै समय लगाईदियो जसले गर्दा सुरुमा तय गरिएको निर्माण तालिका प्रभावित भएको रघुबंशीले बताए।
विश्व बैकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना अन्तर्गत प्लान्ट स्थापनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन ईनर्जीसँग तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। सोलार प्लान्टको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीलेनै पाँच वर्षसम्म गर्ने छ। कम्पनीले ५ वर्षसम्म प्लान्टको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरी प्राधिकरणलाई चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने छ। कम्पनीले प्लान्टबाट वार्षिकरुपमा तीन करोड ३० लाख युनिट सुनिश्चित ऊर्जा (ग्यारेण्टेड इनर्जी) आपूर्ति गर्नु पर्ने छ।
प्लान्ट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि हिउँदमा राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग गर्ने छ। काठमाडौं लोड सेन्टरबाट प्लान्ट नजिक रहेकाले यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत आपूर्ति प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ। प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशययुक्त र कालीगण्डकी ए, मध्यमर्स्याङ्दी,मर्स्याङ्दी, चिलिमे जस्ता अर्ध-जलाशययुक्तको जलाशयमा दिउसो पानी सञ्चित गरी ती विद्युत केन्द्र विद्युतको माग बढी हुने बेलुका र बिहान (पिक समय) सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने छ। जसले पिक समयको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ।
