वीरगंज संजालनयाँदिल्ली | भारत सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि कन्टेनमेन क्षेत्रबाहेकका स्थानमा आर्थिक गतिविधि सामान्य बनाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयले लकडाउन थप खुकुलो पार्दै जाने नीतिअनुसार शनिबार नयाँ दिग्दर्शन जारी गरेको छ । नयाँ दिग्दर्शनमा सरकारले भाइरसविरुद्धको लडाइँसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि अघि बढाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।
मे १८ मा लागू गरिएको चौथो चरणको दुई साता लामो लकडाउन अवधि आइतबार पूरा हुँदै छ । गृह मन्त्रालयले संक्रमणको उच्च जोखिम मानिएका ‘कन्टेनमेन जोन’ का लागि जुन १ देखि ३० सम्मका लागि पाँचौं चरणको लकडाउन घोषणासमेत गरेको छ । त्यसबाहेकका क्षेत्रका लागि भने चरणबद्ध रूपमा विभिन्न क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
भारतमा शनिबार साँझसम्ममा १ लाख ७३ हजारभन्दा बढी भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । करिब पाँच हजारको ज्यान गइसकेको छ । विगत केही दिन यता संक्रमण दरमा उच्च बृद्धि देखिएको छ । शनिबार मात्रै करिब ८ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
संक्रमण बढ्दै गएपछि लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न थालेपछि भारत सरकारले यसलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लाने नीति लिएको छ । भारतको गृह मन्त्रालयले शनिबार साँझ पाँचौं चरणको लकडाउनका लागि दिग्दर्शनले पनि त्यही देखाउँछ । दिग्दर्शन विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेको छ । नयाँ दिग्दर्शनअनुसार विशेषगरी पाँचौं चरणको लकडाउन विशेषगरी संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको कन्टेनमेन जोनमा मात्रै सीमित हुनेछ ।
गृह मन्त्रालयद्वारा जारी दिग्दर्शनअनुसार कन्टेनमेन जोनबाहेकका क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा छुट दिइने भएको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत ८ जुनदेखि धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टुराँ, सपिङ मल खुला हुनेछन् । दोस्रो चरणमा राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशको सुझावअनुसार स्कुल, कलेज, तालिम तथा कोचिंगलगायत शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा आउनेछन् । त्यसैगरी तेस्रो चरणमा परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान, मेट्रो रेल, सिनेमा हल, जिम खाना, पौडी पोखरी, मनोरञ्जन पार्क, थिएटर, बार र सभा हल एवं ठूला सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, खेलकुद, सांस्कृतिकलगायतका कार्यक्रमहरू खुला गर्ने निर्णयसमेत गृह मन्त्रालयले गरेको छ । खुला गरिएका क्षेत्रका लागि आवश्यक मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्ने बताइएको छ ।
साथै देशभरि नै मानिस र सामानहरूको आउजाउलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिएको छ । यद्यपि राज्य सरकारहरूले आवश्यकता हेरी त्यसमा रोक लगाउन पाउने छुट भने दिइएको छ । मापदण्ड पूरा गरेर यात्रुवाहक रेल र आन्तरिक हवाई उडानलाई पनि पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ ।
यसका साथै छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सन्धिका आधारमा हुने वस्तु तथा कार्गोको व्यापार पनि राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशबाट कुनै रोक लगाउन नपाइने निर्देशन पनि जारी गरेको छ । कन्टेनमेन जोनमा भने अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द रहनेछन् । त्यस क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनलाई भाइरसको संक्रमणको जोखिम हेरेर आवश्यक निर्णय लिने छुट दिइएको छ ।
यसैगरी, गृह मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिमका कारण ६५ वर्षका भन्दा बढी उमेरका र १० वर्षभन्दा कम उमेरकाहरूलाई भने सकेसम्म घरमै बस्न आग्रह गरेको छ । साथै राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म भने सबै क्षेत्रमा मानिसहरूको आउजाउ पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ ।
भारतमा पहिलोपटक गत २४ मार्चदेखि लकडाउन लागू गरिएको हो । लकडाउन लम्ब्याउने निर्णयसँगै यसलाई क्रमशः खुकुलो पनि पार्दै लगिएको छ । अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने स्थिति सिर्जना हुन थालेपछि भारत सरकार लकडाउनलाई खुकुलो पार्न बाध्य भएको हो ।
