काठमाडौं : सुर्तिजन्य पदार्थ उपभोगमा प्रत्येक वर्ष २ सय ७० अर्ब खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । खुद्रामा गणना गर्दा वार्षिक १८ अर्ब खिल्ली चुरोट खपत हुँदै आएको छ । एक खिल्ली चुरोटको १५ रुपैया पर्छ ।

पछिल्लो चरणमा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरणका लागि त्यसको दर्ता र कर अनिवार्य गरिएको छ । थोक र खुद्रा वितरकका लागि यो नियम अनिवार्य गरिएको छ ।

पछिल्लो चरणमा यो नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न स्वयम् सुरक्षाकर्मी प्रहरी पनि लागिपरेका छन् । तर पनि धुम्रपानमा कमी आउन सकेको छैन । नियम विपरित सेवन तथा बिक्रि वितरण गर्ने गराउनेलाई ठाउँका ठाउँ जरिमाना गर्ने प्रक्रियालाई जारी राखिएको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले कारवाहीका लागि रसिद अभाव हुने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार ‘जनस्वाथ्य कार्यालयले जरिवाना काट्ने रसिद नपठाएपछि’ कारवाही रोकिएको छ । सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनमा प्रहरी एक्लैले कारवाही चलाउन नपाउने हुँदा जनस्वाथ्यसँग समन्वय गर्नु जरुरी हन्छ ।

नेपालमा वर्षेनी एकलाख मानिस सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण विरामी हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव पुस्करराज नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको नागरिक सहायता कोष पनि अधिकांश सुर्तिजन्य पदार्थ सेवनका कारण भएका विरामीको उपचारमा खर्च हुँदै आएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन २०६८ ल्याइए पनि त्यसको सही रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । वर्षेनी २७ हजारभन्दा बढी नेपालीको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट लाग्ने रोगहरुका कारण मुत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

चुरोट तथा सुर्तीले प्रत्यक्ष सेवनकर्तालाई मात्र नभई धुँवा फैलिएको क्षेत्रसम्मका मानिसलाई यसले प्रभाव पार्ने गरेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । क्यान्सर रोग विषेशज्ञ डा. कपेन्द्र शेखर अमात्यका अनुसार धुम्रपान गर्ने धेरैजसो फोक्सो र मुखको क्यान्सरबाट पीडित हुन पुगेका हुन्छन् र गर्भवती महिलाले चुरोट तथा सुर्ती सेवन गर्दा पेटमा रहेको बच्चाको कलेजोमा समेत असर पर्न गएको हुन्छ ।

सार्वजनिक स्थलमा धुमपान गर्न नपाइने, १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिले बेचविखन गर्न नपाउने, चुरोट बट्टामा मात्र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने, एक–एक खिल्ली बिक्री गर्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलभन्दा १ सय मिटर टाढा मात्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री गर्नुपर्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको सचेतनामूलक सूचना हरेक संस्थाले कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्ने, एक व्यक्तिले सेवन गरेको सुर्तीजन्य पदार्थले कसैलाई असर गर्न नहुनेलगायतका कुरा ऐनमा उल्लेख गरिए पनि सोको व्यवहारतः कार्यान्वयन हुनसकिरहेको देखिदैन ।

सुर्तिजन्य पदार्थको उपयोगमा कमी ल्याउने उद्देश्य राखी यसको बिक्रि वितरणमा बढि कर लगाइए पनि यसले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेको छैन । सुरक्षाकर्मी प्रहरी धुम्रपान नियन्त्रणका लागि अभियानै लिएर खटे पनि यसमा नियमितता भने छैन ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल यसका लागि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको र नियमविपरीत भइरहेका सबै कार्यहरुमाथि कडा निगरानी गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन आफू सधै सक्रिय रहेको बताउँछन् । उनले धुम्रपान नियन्त्रणका लागि ‘स्मोकिङ जोन’ को अवधारणा समेत ल्याएको बताएका छन् ।