र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण बन्द गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
अभिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, सन्तोष भण्डारी, शंकर पौडेल र शुक्रराज आरणले नागरिकको स्वास्थ्यमा लापरवाही र भेदभाव गरेकाले आरडीटी परीक्षण बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यता सरकारले भने आरडीटी परीक्षणलाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय डब्लुएचओले जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिकामा कोभिड १९ को परीक्षणमा आरटी पीसीआर (स्वाब) विधि अनुशरण गर्न निर्देशन दिएको भन्दै उनीहरुले आरटी पीसीआर (प्रयोगशालामा गरिने परीक्षण) विधिबाटै कोरोना परीक्षणमा तीव्रता दिन माग गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले आरडीटी विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने २०७६ चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय पनि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सरकारले कोरोना परीक्षणको भरपर्दो विधि आरटी पीसीआरको परीक्षणलाई तीव्रता नदिर्ई र्यापिड टेस्टमा तीव्रता दिएको उनीहरुको भनाइ छ ।