काठमाडौं । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेले चितवन जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरीपाऊँ भन्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका छन् । पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा चितवन जिल्ला अदालतले भदौ ९ गते लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेललाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो । अदालतले लामिछानेबाट ५ लाख र कँडेलबाट ३ लाख धरौटी लिएको थियो । जिल्ला अदालतको सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

लामिछाने र कँडेलका तर्फबाट संयुक्त रूपमा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्रमा चितवन जिल्ला अदालतले ग्रहण गरेका सम्पूर्ण आधारहरू त्रुटिपूर्ण भएको बताइएको छ । अदालतको आदेश बेरितको रहेको भन्दै फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ बमोजिम चितवन जिल्ला अदालतको सो आदेश बदर गरी साधारण तारेखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गरीपाऊँ भनी उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएको बताइएको छ ।

शालिकराम पनि आफूहरू जत्तिकै सिपालु, सिप र कला कौशल भएको र अर्को टेलिभिजनमा काम गर्न जानुमा आफूहरूको कुनै पूर्वाग्रह नभएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनको रुकु भन्ने अस्मिता कार्कीसँगको विवाहेत्तर सम्बन्धको बारेमा आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । शालिकरामले कार्कीसँग गरेको दुव्र्यवहारका बारेमा आफूहरूले कुनै पनि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने धम्की नदिएको पनि निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

निवेदनमा मर्नुअघि शालिकरामले खिचेको भिडियोको विश्वसनियतामाथि जिल्ला अदालतले प्रश्न उठाएको भन्दै उच्च अदालतमा दुरुत्साहनको प्रमाण नपुग्ने जिकिर गरिएको छ । औषधि उपचारका लागि विदेश जानुपरेमा पनि अदालतको लिखित अनुमति लिनुपर्ने, मुद्दासँग सम्बन्धित विषय, व्यक्ति पदाधिकारी र अन्यमा कार्यक्रम चलाउन नपाउने भनी तोकिएको सर्त पनि खारेज हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

लामिछानेको निवेदनमाथि बुधबार उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने बताइएको छ । लामिछाने र कँडेलको तर्फबाट अधिवक्ता राजेन्द्र सेढार्इंले बहस गर्ने बताइएको छ । पुडासैनीले चितवनस्थित होटल कंगारुमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेपछि लामिछानेसहित तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त मुद्दामा थुनछेक आदेश गर्दै न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो । अदालतको सो आदेशअघि उनीहरू ११ दिन थुनामा थिए ।