‘२०७३ कात्तिक १० मा नयाँदिल्लीमा भएको चौथो बैठकमा प्रस्तुत एजेन्डा, तिनमा भएका प्रगति र थाती विषयमा समीक्षा हुनेछ’, परराष्ट्र अधिकारीले भने। नेपालले तीन दर्जनभन्दा बढी विषयका विभिन्न ‘क्लस्टर’ बनाएर एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ। बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा २५ भन्दा बढी नेपाली प्रतिनिधिले समूहगत रूपमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नेछन्। भारतीय पक्षबाट पनि विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेतृत्वमा २५ सदस्यभन्दा बढी सहभागी हुनेछन्।

नेपाली पक्षबाट राजनीति, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रमुख क्लस्टरमा रक्षा, गृह, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था, भौतिक तथा पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। आर्थिक सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी क्लस्टरमा ऋण, कृषि क्षेत्रको विकास, सडक निर्माण, रेलसेवा विस्तारबारे छलफल गर्ने तयारी नेपाली पक्षको छ। रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि छलफल हुनेछ।

नेपाली पक्षले निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, सुदूरपश्चिममा बन्ने भनिएका पुल, झोलुंगे पुललगायतमा छलफल गर्नेछ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको चौडाइ वृद्धि र मध्यपहाडी राजमार्गलाई चियो भञ्ज्याङ हुँदै भारतको सिक्किम जोड्ने सडक निर्माणका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। क्रिकेट मैदान, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञता सहयोग, पशुपति क्षेत्र र जनकपुर क्षेत्रको विकास, नेपाल पुलिस एकेडमीलगायतमा पुनः छलफल हुने स्रोतले बतायो।

संयुक्त आयोग बैठकमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनको विषय पनि उठ्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमा के समस्या रहेर भारतले नबुझेको भन्ने विषयमा छुट्टै छलफल हुने अधिकारीले बताए।

बैठकमा कालापानी, सुस्ता, सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार, हराएका सीमास्तम्भ पुनस्र्थापनाबारे पनि समीक्षा हुनेछ। विषादी परीक्षण, डुबानको समस्याको दिगो समाधान, पोलिटेक्निक निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार, अतिरिक्त कर तथा शुल्कमा परिमाणात्मक बन्देज र उत्पत्तिको नियमजस्ता विषयमा छलफल हुनेछ। भारतमा नेपालको निर्यात बढाउने ठोस उपाय अवलम्बनका लागि जोड दिइने अधिकारीले बताए।

२०७१ साउनमा बसेको तेस्रो संयुक्त आयोग बैठकमा ५३ फरकफरक विषयमा छलफल भएको थियो। दुई वर्षपछि दिल्लीमा भएको चौथो बैठकमा तेस्रो बैठकको समीक्षा भएको थियो। त्यसपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भइसकेको छ। केही स्थानमा पुल निर्माण कार्य अघि बढेको छ। यस्तै सीमापार रेल, एकीकृत चेक पोस्ट, जनकपुर-जयनगर रेल र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढे पनि अन्य समस्या उस्तै छन्। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएका तर कार्यान्वयनमा नगएका विषयको खारेज गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘भएका सम्झौता किन अलमलमा परे ? त्यसको खोजी हुने र कार्यावन्यनमा जान नसक्ने तथा अधिकतम विवाद भएकालाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउनेछौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘संयुक्त आयोग बैठकको तिथि अझै टुंगो भएको छैन। हामी छलफलमै छौं। बैठकको तयारी भइरहेको छ।’

बैठकमा भारतीय पक्षको नेतृत्व गर्ने जयशंकरको साथमा विदेश सचिव, नेपाल डेस्क हेर्ने सहसचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र काठमाडौं स्थित दूतावासका प्रतिनिधि पनि सम्मिलित हुनेछन्।

भारतीय राजदूत मञ्जिव सिंह पुरीसमेत सहभागी राजधानीको एक कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले समाधान नभएका केही सम्झौता खारेज गरेर अर्को पाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। राजदूत सिंहले ‘विन विन’ अवस्थामा सबै काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। संयुक्त आयोगको पूर्वसन्ध्यामा आएको यस्तो धारणाले नेपाल र भारतबीच रहेका कैयन् सम्झौता रद्द हुने र नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।

१७ वर्षसम्म भारतीय पक्षबाट हुन नसकेको उच्चस्तरीय भ्रमण २३ वर्षपछि भएको तेस्रो संयुक्त आयोग बैठकले खुलाएको थियो। ‘त्यसपछिका केही महिना नेपाल-भारत सम्बन्ध अहिलेसम्मकै स्वर्णिम मानिन्छ’, परराष्ट्र अधिकारीले भने। तर, त्यही सम्बन्धमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलनको समयमा आएर ठेस लागेको थियो। ०७२ को असोजमा आइपुग्दा नाकाबन्दीमै परिणत भयो। नाकाबन्दीपछि सहमति भएर अघि बढ्दै गर्दा नेपाल र भारतबीच झन्डै चार दर्जन पटक दुईपक्षीय संयन्त्रका बैठक बसेको छ। ती संयन्त्र हेर्न र कामको प्रगति समीक्षा गर्न परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूत सम्मिलित संयुक्त निगरानी संयन्त्र पनि बन्यो। तर त्यो संयन्त्र प्रभावकारी नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल-भारतबीच हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक समीक्षाको संयुक्त उक्त बैठकमा राजनीति, अर्थ, जनस्तरका सबै विषयमा छलफल हुन्छन्। यही बैठकले राजनीतिक उच्चस्तरको भ्रमणको तय गर्ने भएकाले सबै विषयमा छलफल गरिने अधिकारीहरूले स्पष्ट पारे। भारतका लागि राजदूत निलाम्बर आचार्य संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन यसै साता काठमाडौं आउँदैछन्। संयुक्त आयोग नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण विषय समीक्षा गर्ने उद्देश्यले सन् १९८७ मा गठन भएको हो। यो परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संरचना हो। यो संरचनाले भएका समस्याको समाधानको विकल्प पनि दिने गर्छ।

ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि यही संयन्त्रमा छलफल गर्ने सहमति ईपीजी गठन हुने क्रममै भएको थियो। ईपीजी टोलीले परराष्ट्र सचिवलाई बुझाउने र संयन्त्रअन्तर्गतको सचिवस्तरीय बैठकले छलफल गर्दै आयोगको बैठकमा पेस गर्ने प्रावधान छ। तर, प्रधानमन्त्री स्तरमा नै बुझाउने तय गरेकाले यसमा समस्या आएको र भारतीय पक्षले नेपालभित्रै टोलीको विषयमा विवाद रहेको भन्दै आएकाले यो विषय अझै अन्योलमा छ। त्यसमा पनि छलफल हुने अधिकारीले बताए।