काठमाडौं । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुई उपसचिवसहित १३ जना अधिकृत वर्षौंदेखि काम छोडेर बेपत्ता हुँदा पनि मन्त्रालयले उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । २४ वर्षदेखि बेपत्ता केही अधिकृतबारे मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व बेखबर जस्तै छ । लामो समयदेखि अधिकृत बेपत्ता हुँदा ती पदहरूमा नयाँ भर्ना प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन । बेपत्ता कर्मचारी अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत देशमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरू अध्ययन, तालिमका लागि भन्दै विदेश गएको र उतै जागिर खाएर बसेको जनाइएको छ । केही अधिकृत भने सेवा निवृत्त हँुदा समेत यसको रेकर्ड मन्त्रालयमा छैन ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार पशु सेवातर्फका भेटनरी अधिकृतहरू बेपत्ता भएका हुन् । बेपत्ता हुनेमा उपसचिवस्तरका वरिष्ठ पशु चिकित्सक खड्ग सिंह विष्ट र विश्वचन्द्र घिमिरे छन् । विष्ट २४ वैशाख २०७० देखि र घिमिरे २०५७ देखि नै बेपत्ता छन् ।

यसैगरी मन्त्रालयका अनुसार पशु चिकित्सक सुवास शिवाकोटी २०७० सालदेखि नै बेपत्ता छन् । वेपत्ता हुने अन्य पशु अधिकृतहरूमा विनु श्रेष्ठ, विष्णुबहादुर अधिकारी, कृष्णप्रसाद कँडेल, अञ्जनकुमार चालिसे, तोयानाथ बराल, तुलसीराम थापा, यादव बजगार्इंलगायत छन् । मन्त्रालयका अनुसार केही अधिकृत २०५२ सालदेखि नै बेपत्ता भएका छन् ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार बिनासूचना लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । तर, कृषि मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले त्यस सम्बन्धमा कुनै पहल नै नगर्दा ती कर्मचारीमाथि कारबाही हुन नसकेको हो । तर, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले भने लामो समयदेखि बेपत्ता रहँदै आएका ती अधिकृतको खोजतलास गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले २०/२२ वर्षदेखि सम्पर्कविहीन अधिकृतलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए । उनले लामो समय अधिकृृतहरू सम्पर्कविहीन हँुदा पद ओगटिएको र नयाँ भर्ना गर्न नसक्दा काम प्रभावित हुन पुगेको बताए । ‘अब लामो समयदेखि बेपत्ता भएका सबैलाई हटाएर रिक्त पद कायम गरिने र रिक्त पदमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया थालिने प्रशासन महाशाखा प्रमुख डा. रेग्मीले जानकारी दिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले वर्षौंअघिदेखि कर्मचारी बेपत्ता हँुदा कारबाही नगर्नु कृषि मन्त्रालयको त्रृटि भएको बताए । उनले मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो सबै कर्मचारीको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरी कारबाहीस्वरूप हटाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने जनाए ।