वीरगंज संजालगणतन्त्र नेपालको संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत धारा २१ मा अपराधपीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस हकअन्तर्गत अपराधपीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक र अपराधपीडितलाई कानुनबजमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने मान्यता दिएको छ ।
स्विटजरल्यान्ड र दक्षिण कोरियाले पनि अपराधपीडितका हकलाई संविधानमार्फत सुनिश्चित गरेको छ । तर आफ्नो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत अपराधपीडितका अधिकारलाई प्राथमिकता र मान्यता दिने हाम्रो देशको यो संविधान विश्वकै पहिलो हो । यसमा हामीले गौरव गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, त्यही संविधान पल्ट्याएर त्यसको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी प्रावधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिले कुनै अदालत न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ भनेर लेखिएको र यसलाई कार्यवहन गर्दा जघन्य अपराधीबाहेक अरूलाई माफी दिन नसक्ने भन्ने कानुन हुँदासमेत ज्यान मारेको मुद्दामा २० वर्ष सजाय भएका बालकृष्ण ढुंगेललाई कारागार चलान भएको आठ वर्षमै माफी दिएर छाडिनु कहाँसम्मको अपराधपीडितको मौलिक हकलाई संरक्षण गरेको हो ? संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस भनेर राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको चाडपर्वका अवसरमा यस्तो माफी दिनु भनेको त देश, जनता र संविधानका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर क्रान्ति गरेकाहरू र अपराधपीडित स्वयंकै अपमान गरेसरह भएन र ?
आफूले गरेका गल्तीबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा तिनै गल्ती दोहोर्याइरहनु जनता र देशप्रतिको बेइमानी होइन र ?
कुनै पनि मानव समाजमा अपराध अपरिहार्य छ । किनकि समाजका सदस्यहरूलाई तोकिएको आचारसंहिताका केही उल्लघंन वा अन्य हुने गर्छन् । यो आपराधिक परिवेशमा बनाइएको छ कि अपराधविनाको समाज कल्पना गर्न सकिँदैन । हरेक अपराधका दुई पक्षहरू हुन्छन्– अपराधी र पीडित । पीडित भन्नाले त्यस्तो व्यक्ति हो, जसले अपराधको परिणाम भोग्छ । यद्यपि आपराधिक न्याय प्रणालीको अन्तिम लक्ष्य भनेको अपराधीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिने हो, तर सबैको ध्यान अपराधीमाथि रहेको देखिन्छ जबकि पीडितहरू अक्सर ओझेलमा परेका र उपेक्षित हुन्छन् । पीडित त्यो व्यक्ति हो, जसले प्रायः अपराधद्वारा हुने शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक समस्या भोग्छ । तिनीहरूको कुनै विशेषता प्रोफाइल छैन किनकि सबै उमेर, जाति, वर्ग र सामाजिक–आर्थिक दायराका व्यक्तिहरू एक वा अर्को आपराधिक कार्यका सिकार हुन्छन् ।
आफू पीडित भएको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने र कानुनअनुसार सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हकको सुनिश्चितता गरे पनि नेपालमा फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधबाट पीडित व्यक्तिलाई केबल कसुरको सूचना दिने सूचक वा कसुरको साक्षीका रूपमा मात्र सीमित गराएको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ ले न्यायिक प्रक्रिया र कारबाहीमा पीडितका भूमिका र हकसमेत सुनिश्चित गर्न प्रयास गर्यो, जसअनुसार कैद सजाय भुक्तान हुनुअगावै कसुरदारमाथि भएका सजायमाफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम भएकोमा वा कुनै कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत कसुरदारले सजायबाट छुट पाएमा वा मुक्त भएमा सोको व्यहोरा अभियोजन गर्ने निकाय, अधिकारी वा अदालत वा सम्बन्धित निकायले पीडितले माग गरेमा निजलाई देहायको सूचना यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ भन्नेलगायतका न्यायिक कारबाहीसम्बन्धी सूचनाको अधिकार प्रदान गर्यो । तर सम्बन्धित अधिकारीले पीडितले माग गरेपछि मात्र सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाले पीडितलाई अधिकार प्रदान गर्नुको सट्टा दायित्व थप्न खोजेजस्तो देखिन्छ । तसर्थ पीडितले अदालती प्रक्रिया सम्पूर्ण पूरा गरी अपराधीलाई सजाय भएपश्चात् न्याय भएको महसुस गर्न सक्ने अवस्था वर्तमान परिस्थिति र चलनले देख्न सकिएन ।
अझ संविधानकै धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरेसँगै त्यस्ता अपराधीलाई माफीका नाममा राजनीतिक तथा आर्थिक दबाब र प्रलोभनमा परी कानुनको गलत प्रयोग गरी रिहा गर्नु त खोक्रो न्याय दिनुसरह बन्न गएको छ । यो त केवल क्षणिक न्यायको प्रसंग मात्र बन्न पुगी प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विरुद्ध देखिन्छ ।
यसरी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्तो व्यवस्थाको कुनै औचित्य रहँदैन । यसरी नेपालमा पीडितका अधिकारका बारेमा कानुनी व्यवस्था गरी अपराधपीडितलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको अंगका रूपमा स्वीकार गर्न प्रयास गरे पनि यो केवल शब्दमा मात्र सीमित हुन गएको भान हुन्छ । पीडितको काम अपराधी औंल्याउनेसम्म मात्र सीमित राखी सम्पूर्ण प्रक्रियामा अपराधीलाई प्राथमिकता दिई न्याय निरूपण गर्ने, त्यसमा पनि पीडितको जानकारी र मञ्जुरीविना नै अपराधीलाई कुनै निश्चित सर्तविना वा भएगरेको सर्तसमेत उल्लंघन गरी मुक्त वा रिहा गर्ने पछिल्लो चलनचल्तीका आधारमा अपराधपीडितका अधिकारलाई अंगीकार गर्ने विश्वकै प्रथम मानिने हाम्रो तात्कालीन संविधानलाई अपराध पीडितमैत्री संविधान भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?
अदालतले अपराध भनेर फैसला गर्दासमेत अदालतभन्दा माथि उठेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी दिने यो प्रावधान कुनै सामाजिक वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्नका निमित्त जरुरी भए पनि ज्यान मार्नेजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिएका अपराधीलाई, अपराधपीडितका राय, मञ्जुरी नलिई, अनुसन्धानका क्रममा खटिएका प्रहरी र प्रशासनका राय, मञ्जुरी नलिई त्यस्तो अपराधीलाई माफी दिँदा विधिको कानुनको धज्या उडाउनुका साथै अपराध पीडितको मौलिक हकको बेवास्ता तथा प्रहरी प्रशासनको मेहनत र मनोबलमा आँच पुर्याउने कार्य भइरहेको तथ्य हामीले इन्कार गर्न मिल्दैन ।
नेपालको संविधान र राजनीतिको इतिहासमा पनि यस्तो माफी र मुद्दा नै फिर्ता लिने कार्य भएको पाइन्छ तर आपूmले गरेका गल्तीबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा तिनै गल्ती दोहोर्याइरहनु जनता र देशप्रतिको बेइमानी होइन र ? नेपालको संविधानले अपराधपीडितलाई यस्तो गलत अभ्यासले अपराध पीडितको मनोबल गिराउने र जनताको अदालत र प्रशासनतर्फको आशाको मधुरो किरण पनि नबिलाउला भनेर भन्न सकिँदैन । अपराधीलाई सजाय र अपराधपीडितलाई न्याय दिलाउन र समाजलाई अपराधबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले अपराधपीडितलाई नै न्यायको बाटोको पहिलो श्रेणीका रूपमा लिन्छ । तर सोही श्रेणीको बेवास्ता गर्ने हो भने कसरी अपराधमुक्त समाज स्थापना हुने ?
सरकारविरुद्ध लोकबहादुर कार्कीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अपराधपीडितका निमित्त छुट्टै कोष स्थापना गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर फैसला गरेको छ । अपराधी सबै पक्रिन्छन् भन्ने छैन; सधैं चिनिने छन् भन्ने छैन; सधैं कारागार चलान हुन्छन् भन्ने पनि छैन; सो नभएको खण्डमा अपराध नै घटेको छैन भनेर मान्न मिल्दैन । सोही कुरा ध्यानमा राखी संविधान बनेको र अदालतले पनि सोहीअनुरूप फैसला गरेको हो । तर राजनीतिक शक्तिको होडबाजीमा सरकारी सुरक्षाको कमीका कारण अपराधपीडित भएकालाई सरकारले अपराधीबाट असुलेर वा सरकार आफैंले पनि क्षतिपूर्ति र पीडितको पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने दायित्व हुँदा उल्टै विनाकुनै कार्यविधि पालना गरी माफी दिँदै हिँड्छ भने त्यस्तो सरकारबाट संविधानको यो पाटा मात्रै होइन, अरू पाटाहरूको पनि सरकारले कार्यवहन गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
