जनकपुरधाम | धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा लेखापाल नहुँदा आर्थिक प्रशासन ठप्प भएको छ। उपमहानगरको खाता सञ्चालनमा समस्या आएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा शाखाका हजारभन्दा बढी कर्मचारीले पाँच महिनादेखि तलबै पाएका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण रोकिएको छ भने विकास निर्माणमा असर परेको छ। गत आर्थिक वर्ष विभिन्न शीर्षकमा खर्चिएको ७ करोड बजेटको भुक्तानी हुन सकेको छैन।
यहाँ एक लेखा अधिकृत र दुई लेखापालको दरबन्दी छ। एक जना लेखापाल धीरेन्द्र झा भने कार्यरत छन्। उपप्रमुख रीताकुमारी मि श्रका पति भएका कारण उनले खाता सञ्चालन गरेका छैनन्। संघीय सरकारबाट समायोजन भएर आएका लेखा अधिकृत नगर प्रमुख लालकिशोर साहसँग तालमेल मिल्न नसक्दा फर्किने गरेका छन््। केही कर्मचारीका अनुसार समायोजनबाट आएकाभन्दा पनि आफैंले भर्ना गरेका ‘आज्ञाकारी’ कर्मचारी चाहिएकाले लेखाका कर्मचारीलाई नगर प्रमुख साहले टिक्न दिएका छैनन्।
लेखा अधिकृत सीमा झा गत चैतामा हाजिर हुन आएकी थिइन्। उनी एक–दुई दिन मात्र कार्यालय आएर अर्कै जिल्ला सरुवा गएको लेखा शाखाका कर्मचारी बताउँछन्। चैतमै अर्का लेखा अधिकृत ताराप्रसाद निरौला उपमहानगरपालिकामा आएका थिए। एक महिना हाजिर भए पनि उनले खाता सञ्चालन गरेनन्।
‘हामीले उहाँलाई चैतमा खाता सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका थियौं’, लेखा शाखाकै एक कर्मचारीले भने, ‘तर, उहाँले चैत महिना शुभ हुँदैन भनेर वैशाखमा खाता सञ्चालन गर्ने भन्नुभएको थियो। वैशाख पहिलो सातामै रवाना लिएर उहाँले कार्यालय छाड्नुभयो।’
समायोजनमा आएका कारण उनले नगर प्रमुख साहको मनपर्दी खर्चको भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ। जनप्रतिनिधिसँग कुरा नमिलेकै कारण निरौला फर्किएको कर्मचारीको दाबी छ।
लेखा अधिकृत नहुँदा लेखापाल दिनेश चौधरीले खाता सञ्चालन गरिरहेका थिए। तर, नगर क्षेत्रमा जडान गरिएको सडक बत्ती खरिद अनियमितता प्रकरणमा परेपछि उनी निलम्बनमा छन्। उनी भदौमा निलम्बन भएदेखि उपमहानगरपालिकामा लेखापालको समस्या भएको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत मेहिलाल यादव बताउँछन्। ‘लेखापाल नहुँदा उपमहानगरपालिकाको कामकाज सञ्चालनमा गाह्रो भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) जनकपुरसँग लेखापाल माग गरेका छौं।’
उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत धर्मानन्द जोशीले गत साउनमा कोलनिकासँग लेखापाल माग गरेका थिए। त्यहीअनुसार आशुतोष ठाकुर लेखापाल र हीरामन यादव सहलेखापाललाई उपमहानगरपालिकामा खटाइएको थियो। उनीहरूले असोज, कात्तिक र मंसिरमा खाता सञ्चालन गरी केही कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाए। उनीहरू पनि तीन महिनादेखि आउन छाडेका छन्।
उनीहरूले नटेरेको भन्दै नगर प्रमुख साहको दबाबमा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले दुवै जनालाई फिर्ता पठाएको भनी कोलेनिका जनकपुरलाई पत्राचारसमेत गरेको खुलेको छ। जुन नियमसंगत नभएको निमित्त प्रशासकीय अधिकृत यादव स्वीकार गर्छन्। ‘जुन कार्यालयले कर्मचारी खटाउँछ उसले नै फिर्ता पठाउने अधिकार छ’, उनी भन्छन्, ‘तर, हामीले फिर्ता पठाउने पत्र लेखेर गल्ती ग¥यौं।’
नगर प्रमुख साहले आयुर्वेद शाखामा वैद्य पदमा कार्यरत आशेश्वर महासेठका नाममा खाता सञ्चालन गर्न कोलेनिकालाई आग्रह गरेका थिए। त्यसलाई नियमसंगत नभएको भन्दै उसले अस्वीकार गरेको छ।
लेखापाल झा उपप्रमुखका पति भएका कारण उनका नाममा खाता सञ्चालन गरिएको छैन। ‘यहाँ म आफैं जनप्रतिनिधि छु, यस्तोमा खाता सञ्चालन श्रीमान्का नाममा हुँदा केही माथि–तल भयो भने बदनामी मात्रै हुन्छ’, उपप्रमुख मि श्र भन्छिन्, ‘उनीबाहेकका लेखापाल पठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गरेकी छु।’
नगर प्रमुख साह संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पछि पार्न कर्मचारी नपठाएको आरोप लगाउँछन्। भन्छन्, ‘प्रदेश २ का उपमहानगरपालिकालाई पछि परेको देखाउन लेखामा कर्मचारी पठाइएको छैन।’