वीरगञ्ज। मंयक कुमार रौनियार । आज – वीरगञ्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा १६ वर्षपछि सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनबाट विजयी भएका पदाधिकारीहरूको आज सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नयाँ नेतृत्व चयनसँगै औपचारिक रूपमा विद्यार्थी राजनीति पुनः सक्रिय भएको मानिएको छ।

यस निर्वाचनमा राहुल कुमार दास उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन्। उनी समानुपातिक तर्फबाट २१ बहुमत मध्ये १५ बहुमत प्राप्त गर्दै उपाध्यक्षमा मनोनयन भएका हुन्। साथै, पुष्पराज यादव सह–सचिव पदमा निर्वाचित भएका छन् भने अन्य साथीहरू समानुपातिक सदस्यका रूपमा चयन भएका छन्। सपथ ग्रहण कार्यक्रममा विजयी प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र समेत वितरण गरिएको थियो।

१६ वर्षपछि सम्पन्न स्ववियु निर्वाचनलाई बाह्य रूपमा हेर्दा विद्यार्थी नेतृत्वको पुनर्स्थापनाको उत्सवका रूपमा लिइएको छ। तर, भित्री रूपमा हेर्दा यसले क्याम्पसको संस्थागत संकट, अनियमित प्रशासन, र निष्क्रिय विद्यार्थी राजनीतिमा गहिरो प्रश्न खडा गरेको छ। निर्वाचनले राजकुमार यादवलाई स्ववियु अध्यक्षका रूपमा विजयी बनाएर नयाँ नेतृत्व प्रस्तुत गर्‍यो। तर यो विजय केवल व्यक्तिगत सफलता मात्र नभएर संस्थागत असफलताको परिणाम पनि हो। यादव कुनै समय नेविसंघकै हिस्सा थिए, तर यही संगठनविरुद्ध मैदानमा उत्रिएर विजयी भएपछि क्याम्पसमा गहिरो गडबडी रहेको संकेत झनै प्रस्ट भएको छ।

नेविसंघ, जसले वर्षौंसम्म क्याम्पसको विद्यार्थी राजनीति नियन्त्रणमा राखेको थियो, आफ्नै पूर्व सदस्यसँग पराजित हुनु केवल मतको हार होइन, संगठनको नै विश्वसनीयता गुमाउनु हो। यसको मूल कारण भने क्याम्पसभित्रको कमजोर प्रशासनिक व्यवस्थापन भएको प्रस्ट देखिन्छ।

यस पटकको निर्वाचन प्रक्रियामा विभिन्न विवादहरू देखिए। मतपेटिका साटिएको आरोप, फर्जी भर्ना तथा प्रमाणपत्रको आशंका, पत्रकारलाई निषेध गरिएको अवस्था, र मतदानका क्रममा उठेका विरोधका स्वरहरूले क्याम्पसभित्रको अनिश्चितता झल्काएको छ। सिडिओ गणेश अर्यालको पहलमा रोकिएको मतगणना पुनः सुचारु गरियो। तर, सरकारको हस्तक्षेपबिना निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढ्नु नै क्याम्पस प्रशासनको असक्षमताको प्रमाण बनेको छ। क्याम्पस प्रमुख रञ्जित यादवमाथि फर्जी प्रमाणपत्र संरक्षण र निर्वाचन प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेपको आरोप लागेको छ।

अब चुनाव सकिएको छ, नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ। तर प्रश्नहरू भने बाँकी नै छन् – १६ वर्षसम्म किन विद्यार्थीहरूको आवाज दबाइयो? क्याम्पस प्रशासनले किन निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेन? नव निर्वाचित विद्यार्थी नेताहरूले संस्थागत सुधारको सुरुवात गर्न सक्नेछन् कि विगतझैं विद्यार्थी राजनीति फेरि निष्क्रिय बन्नेछ? १६ वर्षपछि विद्यार्थी राजनीति सक्रिय भएको छ, तर अब वक्तव्य मात्र होइन, कामको आवश्यकता छ। संस्थागत सुधार, पारदर्शी प्रशासन, र विद्यार्थी हितमा प्रभावकारी निर्णय गर्न सकेमा मात्र यो निर्वाचनको सार्थकता रहनेछ।