वीरगंज संजाल
अहिले एउटा व्यक्तिको नागरिकता अर्कोले प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । त्यसमा दुरुपयोग हुने जोखिम उच्च छ । तर एउटाको राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) अर्कोले प्रयोग गर्न सक्दैन । यदि एनआईडी मार्फत बैंक खाता खोल्दा, कम्पनी दर्ता गर्दा वा सिम निकाल्दा बायोमेट्रिक अथेन्टिकेसन गरेको छ भने एउटाको नाममा हुने भएकाले अर्कोले प्रयोग गर्न सक्दैन । तपाईँको अधिकारको सुरक्षा राष्ट्रिय डिजिटल परिचयपत्रले गर्छ । अहिले आफ्नो नागरिकता कहीँ दिनुभयो र कसैले त्यसको फोटो खिच्यो भने त्यो कति ठाउँमा कपी भयो भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ ? हुँदैन । तर राष्ट्रिय परिचयपत्रका सन्दर्भमा मेरो डेटा क-कसले हेर्यो भन्ने कुरा सोध्नुभयो, कहाँ कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने जान्न खोज्नुभयो भने त्यसको उत्तर हामीले दिनुपर्छ र, हामी दिन्छौ पनि ।
हामी एउटा यस्तो प्रणाली विकास गर्ने प्रक्रियामा छौँ, जसले तपाईँलाई तपाईँको व्यक्तिगत डेटा सम्बन्धी अझ बढी नियन्त्रण दिनेछ । अब, सिम इन्टिग्रेसन (SIM Integration) को काम पूरा भएपछि, हामी तपाईँलाई हाम्रो पोर्टलमार्फत स्वयम् नै तपाईँको डेटा पहुँचको विवरण हेर्न सक्ने सुविधा दिनेछौँ । यसका लागि तपाईँको एनआईडी (National ID) नम्बरसँग सम्बन्धित सिममा ओटीपी (One-Time Password) पठाइनेछ । तपाईँले त्यो ओटीपी प्रविष्ट गरेपछि, पछिल्लो छ महिनामा तपाईँको डेटा कसले एक्सेस गर्यो भनेर हेर्न सक्नु हुनेछ ।
साथै, तपाईँको डेटाका वास्तविक मालिक तपाईँ नै हुनु हुन्छ । तपाईँको स्वीकृति बिना (जस्तै फिङ्गरप्रिन्ट प्रमाणीकरण) तपाईँको डेटा प्रयोग गर्न कसैले पनि पाउने छैन । यस प्रणालीले अधिकतम प्राइभेसी-सेन्ट्रिक समाधान प्रदान गर्नेछ, जुन हाल विश्वभर व्यापक रूपमा अपनाइदै आइएको छ ।
हामी अहिले नागरिकको डेटा सुरक्षालाई अझ बलियो बनाउनका लागि नयाँ प्रणाली अपनाउँदै छौँ । हालको अवस्थामा नागरिकहरूको व्यक्तिगत जानकारी धेरै जोखिममा छ । जताततै फोटोकपी बाँडिएका छन्, पुन: प्रयोग भइरहेको छन्, जसले डेटा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
हाम्रो प्रणालीको उद्देश्य यस्तो जोखिम घटाउने हो, बढाउने होइन । यसले नागरिकको डेटा अधिकार स्थापित गर्छ । तपाईँको एनआईडी नम्बर र बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनको आधारमा बैंकमा गएर एक मिनेटमै खाता खोल्न सक्नु हुनेछ । यदि बैंकले खाता खोल्न ढिलाइ गर्यो भने तपाईँले ‘किन खोलिदिनु भएन’ भनेर सोध्न पाउनु हुन्छ । अब बैंकले तपाईँलाई थप कागजातहरू माग्दै दिन कुराउने स्थिति रहँदैन ।
यस प्रणालीले नागरिकलाई आफ्नै डेटा र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यो एक ‘राइट-बेस्ड सिस्टम’ हो जसले सेवाहरू सहज बनाउनेछ । कतिपयले यसबाट डेटा विदेश जान्छ कि भन्ने डर र गलत विचार राखेका छन् । तर हाम्रो प्रणाली हाम्रा आफ्नै इन्जिनियर र निजामती कर्मचारीले सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसैले डेटा हाम्रो नियन्त्रणमै सुरक्षित रहन्छ ।
हाम्रो प्रणालीमा आन्तरिक नियन्त्रण (Internal Control) निकै बलियो छ, जुन नेपालमा विरलै पाइन्छ । कुनै पनि मर्मत सम्भार गर्नु पर्यो भने पनि अनुमति नलिएर त्यो काम गर्न सकिँदैन । मर्मत सम्भार गर्ने व्यक्तिले सिस्टममा स्वतः पहुँच पाउँदैनन्, हामीले अनुमति दिएपछि मात्रै काम गर्न सक्छन् ।
उदाहरणका लागि यदि कुनै कम्पोनेन्ट मर्मत गर्नु पर्यो भने सम्बन्धित व्यक्तिले कति समयका लागि हो, त्यसका लागि मर्मत सम्भार फ्रेम उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्नुपर्छ । उनीहरूले के कारणले पहुँच चाहिएको हो भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन प्रणाली (Production System) जहाँ संवेदनशील डेटा हुन्छ, त्यहाँ सिधै मर्मत सम्भार गर्न दिइँदैन ।
एनआईडी अनिवार्य गर्ने निर्णयको उद्देश्य व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्नु हो । यसका लागि विभिन्न मोडेलहरू अपनाउने गरिन्छ । पहिलो मोडेलमा एनआईडी नम्बर, नाम, थर र जन्ममिति जाँच गरेर व्यक्ति उही हो कि होइन भन्ने कन्फर्म गरिन्छ । दोस्रो मोडेलमा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणमार्फत पहिचानको थप सुनिश्चितता प्रदान गरिन्छ, जसले अझ बढी विश्वसनीयता दिन्छ ।
यसमा विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर एकै दिन सबैले बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने अवस्था नरहन सक्छ । त्यसैले एनआईडी अनिवार्य गरिए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गरिनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि सबै प्रणालीहरू बायोमेट्रिक इन्ट्रिग्रेसनका लागि पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन् भने पनि आधारभूत जानकारी प्रयोग गरेर पहिचान प्रमाणित गर्न सकिने गरी पोर्टल निर्माण गरिएको छ । यसले अनिवार्यतासँगै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनको सहजता सुनिश्चित गर्छ ।
एनआईडीको भेरिफिकेसन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन हामीले नाम, थर, जन्ममिति र नागरिकता जारी मिति भरेपछि नेसनल आईडी नम्बर, फोटो र ठेगाना समेत देखिने पोर्टल तयार गरेका छौँ । यसबाट भेरिफिकेसन सजिलै गर्न सकिन्छ । यसले तत्काल पहिचान पुष्टि गर्न मद्दत गर्दछ ।
(ढकाल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक हुन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: माघ २३, २०८१ १८:५०
