वीरगंज | काठमाडौंको अनामनगरमा सोमबार मधेश केन्द्रित आठ राजनीतिक दलबीच मोर्चा गठनको विषयमा छलफल भइरहेको छ। बैठकमा जसपा अध्यक्ष अशोक राई, जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउत, लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशील पार्टी अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी र तमलोपा अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल सहभागी छन्।

पछिल्लो समय यी दलहरूले मोर्चा निर्माणका लागि आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएका छन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ १८ गतेदेखि सुरु हुँदैछ। संसद्मा मधेशी दलहरूको भूमिका र मोर्चाका भावी गतिविधि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

मधेश केन्द्रित दलहरूले मोर्चा गठनका लागि वार्ता समिति र कार्यदल गठन गरिसकेको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यो मोर्चा मधेशका राजनीतिक मुद्दाहरूलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन र संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न लक्ष्यित हुने अनुमान गरिएको छ।

मोर्चा गठनसँगै यी दलहरूले मधेशका साझा मुद्दाहरू उठाउने र सरकारसँग सशक्त रूपमा संवाद गर्ने रणनीति तय गर्ने सम्भावना छ। बैठकले मोर्चा गठनको औपचारिक घोषणा कहिले गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस छलफलले मधेशका राजनीतिक दलहरूबीच एकता र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। मधेशका मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डामा ल्याउन मोर्चा गठन अपरिहार्य भएको नेताहरूको धारणा छ।

मोर्चाको संरचना, नेतृत्व र कार्यदिशाबारे भने अहिले छलफल जारी रहेको छ। यसमा सबै दलका नेताहरूको समान सहभागिता र सहमति कायम गर्न प्रयास भइरहेको बताइएको छ।

यसअघि पनि मधेश केन्द्रित दलहरूले समय-समयमा मोर्चा गठनको प्रयास गरेका थिए, तर दलहरूबीच मतभेदका कारण ती प्रयास सफल हुन सकेका थिएनन्। अहिले भने संसद्मा मधेशी दलहरूको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न र क्षेत्रीय मुद्दाहरूलाई बलियो बनाउन मोर्चा गठनमा सबै दल गम्भीर देखिएका छन्।

छलफलको निष्कर्ष अनुसार, निकट भविष्यमै मोर्चाको औपचारिक घोषणा गरिने सम्भावना छ। मोर्चा गठनले संसद्मा मधेशी दलहरूको प्रभावकारिता बढाउने र क्षेत्रीय मुद्दाहरूको सम्बोधनमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तो मोर्चा गठन भएमा मधेश केन्द्रित राजनीतिको एकीकृत स्वरूप देखिन सक्ने र यसले मधेशको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक सुधारमा योगदान दिने विश्वास गरिन्छ। बैठकको निर्णय र आगामी योजनाबारे थप विवरण चाँडै सार्वजनिक गरिनेछ।