वीरगंज संजाल
काठमाडौँ | आम चासोका रूपमा हेरिएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ वर्षौ बितिसक्दा पनि जारी हुन सकेको छैन।
वर्षौदेखि सिंहदरबारभित्रै घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक ०८० साल असोज २५ गते संसदबाट पारित भइ दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइयो।
तर दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा पठाइएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि समितिले टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन। यो विधेयक टुंगोमा पुग्न नसक्नुको कारणमध्ये एउटा शिक्षकहरू बनेका छन्।
पछिल्लो समयदेखि समितिले धेरै थरी शिक्षकहरूकै कारण विधेयक टुंगोमा पुर्याउन गाह्रो भएको बताउन थालिएको छ।
शिक्षकहरूले बारम्बार मन्त्रालयमा धाएर समितिलाई विभिन्न माग राखेर दबाब दिन जाने गरेका छन्। समितिले पनि प्रायः शिक्षकका समूह नै बनाएर समितिमा आउने गरेको जनाएको छ।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार हाल राहत, अनुदान, करार, पालिका अनुदानलगायत १९ थरी शिक्षकहरू छन्। तर अबदेखि भने स्थायी र अस्थायी गरि दुई थरीका शिक्षक मात्रै हुने छन्।
शिक्षा विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिनेछ। ‘अहिले १९ थरीका शिक्षक छन्,जसकारण लथालिंग छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘उनीहरूका विभिन्न मागले पनि यो विधेयक टुंगोमा पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ, उनीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसैले अबदेखिको शिक्षक भनेको स्थायी र अस्थायी यी दुई थरीका शिक्षक मात्रै हुने छन्, अरू विभिन्न थरीको बनाउन जरूरी छैन।’
धेरै थरीका शिक्षकहरू भएकै कारण शिक्षाको गुणस्तरीय खस्किएको समितिको भनाइ छ। समितिका सभापति थापाले गत १५ मंसिरमा भएको ’प्याब्सनको तेस्रो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक १९ थरी शिक्षककै कारण टुङ्ग्याउन गाह्रो भएको बताएका थिए।
‘अहिले १९ थरीका शिक्षक छन्, उनीहरूलाई कसरी एउटै डालोमा ल्याउने होला भन्नेमा शिक्षा मन्त्री र मलाई त्यसैमा चिन्ता छ, यसको समाधान खोजिरहेका छौँ, शिक्षक स्थायी र अस्थायी दुई थरीको हुनु पर्ने हो तर यहाँ त १९ थरीका छन्, यताबाट जाने, उताबाट जाने राज्यको कोष खर्च हुने तर उपलब्धि प्राप्त नहुने प्रवृत्ति छ, त्यसैले यसको समाधान त निकाल्नै पर्छ,’ उनले भनेका थिए।
पढाउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई बिदाइ गरिने
समितिले यो विधेयक ल्याएर पढाउन नसक्ने शिक्षकहरूलाई बिदा गर्ने तयारी गरेको छ।
समितिका सभापति थापाले भने, ‘अब शिक्षकलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा यो विधेयकले बोल्नेछ, हाल गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने र कामचलाउ शिक्षकहरूलाई सम्मानित रूपले बिदाइ गर्नुपर्ने छ र यो विधेयकले कस्तो गुणस्तरका शिक्षक बनाउने? के कति सेवासुविधा दिने र कसरी शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने योजनासहित सेवासुविधाको व्यवस्था हुनेछ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत हरि श्रेष्ठका अनुसार हाल देशभर सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत र परम्परागत गरी देशभर ३५ हजार ८७६ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमा २०८१ को शैक्षिक सत्रमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि १२ सम्म ८५ लाख ८७ हजार २०६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
सरकारले भने प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिकसम्म जम्मा १ लाख ५३ हजार ५०३ जना शिक्षक दरबन्दीको स्वीकृत गरेकोमा स्थायी, अस्थायी र राहत गरी १ लाख ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक कार्यरत रहेको जनाएको छ।
