वीरगञ्ज | वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा र सुविधामा सुधार ल्याउनका लागि ठोस कदम चालेको छ। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा असन्तुष्टि जनाएपछि महानगरले सुधारात्मक निर्देशन जारी गरेको हो।

निर्देशनअनुसार, कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम हुनु नपर्ने बताइएको छ। यसका साथै, स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति विधिवत सम्झौतामा आधारित हुनुपर्ने, ज्यालादारी प्रणालीमा काम गराउन नपाइने, अनुभव पत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने, र पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यो निर्देशन पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई केही दिनअघि स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएर आफ्नो समस्याबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएपछि आएको हो। वीरगञ्जका मेडिकल कलेज र निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा समस्या भोगिरहेका थिए।

महानगरको यस कदमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पेसागत सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्न सकारात्मक योगदान दिने विश्वास गरिएको छ। यस कदमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवामा गुणस्तर र उनीहरूको सामाजिक स्थिति सुधारमा मद्दत गर्नेछ।

महानगरपालिकाको यो कदमले स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबललाई पनि उच्च बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। हालका चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै, यस प्रकारको सुधारात्मक निर्देशनले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो पेसामा अझै बढी समर्पित र प्रतिबद्ध बनाउँछ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ र स्वास्थ्यकर्मीहरूको उचित पारिश्रमिक र सेवा सुविधाहरू सुनिश्चित गर्नका लागि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ। यसले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूको श्रम र योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास गरिएको छ।

यस सुधारात्मक कदमले भविष्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देश्य पूरा गर्नेछ। यो कदम नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मानकलाई कायम राख्न र सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण उदाहरण बन्नेछ।