वीरगञ्ज । वीरगञ्जको भिस्वा होटेलमा “शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया मार्फत सशक्तीकरण” विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। नेपाल इंटेलेक्चुअल्स फाउन्डेसनको आयोजनामा मधेश विश्वविद्यालय र इन्टरनेशनल आइडियाको सहकार्यमा भएको यस कार्यशालामा स्थानीय सहभागिता, विश्लेषणात्मक आधार र विश्वविद्यालयको भूमिकाको महत्त्वलाई प्राथमिकता दिइयो।

मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दिपक शाक्यले मधेशको शिक्षा नीति निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र युवालाई स्वरोजगारमुखी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लालबाबु राउतले मधेशको आवश्यकता अनुसार शिक्षा नीति निर्माणका चुनौती र अवसरहरूको बारेमा धारणा राख्दै, मधेशको शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि प्रदेश विश्वविद्यालयको भूमिकामा जोड दिए।

यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलले शिक्षा नीति मधेशको माटो सुहाउँदो र यहाँको वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने बताए। सहभागीहरूले शिक्षा नीतिमा स्थानीय आवश्यकताहरू समेट्नुपर्ने, समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका उपायहरू खोज्नुपर्ने र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यशालामा मधेश विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार विजय कुमार यादवले नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय दृष्टिकोण र आवश्यकतालाई विशेष ध्यानमा राख्नुपर्ने बताए। यस अवसरमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्बिन्दलाल कर्ण, वीरगञ्ज कलेज प्रमुख बिनोद गुप्ता, र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उमेश चौरसियासहित विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यशालामा सहभागीहरूले मधेश प्रदेशको शिक्षा नीति निर्माणमा स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने, शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउने, र प्रदेशकै शैक्षिक संस्थाहरूमार्फत समुदायको सशक्तीकरण गर्नेबारे विचार–विमर्श गरे। उनीहरूले शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूको समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र यसले मधेशका युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

इन्टरनेशनल आइडियाका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रमोद भगतले मधेश प्रदेशको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्दै यसलाई प्रदेशको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थासँग मेल खाने खालको बनाउन कार्यशालाको उद्देश्य रहेको बताए। साथै, मधेश प्रदेशको शिक्षा नीति बनाउने क्रममा अन्य क्षेत्रका शिक्षण पद्धतिबाट सिकेर स्थानीय आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

कार्यशालामा सहभागीहरूको बीचमा शिक्षा प्रणालीलाई सामुदायिक विकासको अभिन्न अंग बनाउने, शैक्षिक संस्थाहरूको दिगोपन र सशक्तीकरणका लागि रणनीति तय गर्नुपर्ने, र स्थानीय स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो।

कार्यशालामा नीति निर्माणमा सघाउन चाहने अन्य शैक्षिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मधेश प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षा प्रणालीको खाका तयार गर्न आग्रह गरे।

यो कार्यशालाले मधेश प्रदेशको शिक्षा नीति निर्माणलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा राखिएको छ, जसले यहाँको युवालाई रोजगारमुखी र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्न मद्दत पुग्नेछ।