वीरगंज | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति र पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आज पुनः म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्कीमा पेस गरिँदैछ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता आरोपहरूमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

तेस्रो पटक थप गरिएको १० दिनको म्याद समाप्त भएपछि आज पुनः अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न अदालतमा लगिने तयारी भएको हो। यसअघि कात्तिक १५ गतेदेखि लागू हुनेगरि उनलाई १० दिनको म्याद थपिएको थियो। लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए र त्यसपछि क्रमशः ६ र ७ दिन गरी दुई पटक म्याद थपिएको थियो।

रास्वपाले सभापति लामिछानेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारलाई आलोचना गरिरहेको छ। आज पनि पोखरामा रास्वपाले लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टीले लामिछानेमाथि लागेको अभियोगलाई आधारहीन बताउँदै, सरकारले अनुसन्धानको नाममा हिरासतको समय लम्ब्याइरहेको आरोप लगाएको छ।

पार्टीका समर्थकहरूले लामिछानेमाथिको कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निरन्तर विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्।

रास्वपाका नेताहरूले सभापति लामिछानेमाथि लगाइएका आरोपलाई नाजायज बताउँदै उनलाई राजनीतिक हिसाबकिताब मिलाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीका प्रवक्ताहरूले लामिछानेको पक्राउलाई प्रतिशोधको शैलीमा गरिएको कदमको संज्ञा दिँदै सरकारको रवैयाप्रति असहमति जनाएका छन्।

यसै क्रममा, पोखरामा रास्वपाका समर्थकहरूले लामिछानेको पक्षमा सडकमा उत्रिएर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले लामिछानेमाथि गरिएका आरोपहरू झुठा र भ्रामक भएको दाबी गर्दै छानबिन प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन माग गरेका छन्।

प्रहरीले भने लामिछानेमाथि अनुसन्धान प्रक्रियालाई कानूनअनुसार अघि बढाउनुपर्ने भन्दै म्याद थपको लागि अदालतको निर्णय पर्खिरहेको छ। लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थप प्रमाण सङ्कलन आवश्यक भएको कारणले म्याद थप गर्न खोजिएको प्रहरीको भनाइ छ।

यसबीच, लामिछाने समर्थकहरूले उनको गिरफ्तारीलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। रास्वपाका नेताहरूले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् र कानूनी प्रक्रियालाई राजनीतिकरण नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

अदालतले लामिछानेको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय आजै सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।