रौतहट–नियमनकारी निकायको लापरवाहीका कारण रौतहटका किसान रासायनिक मल खरीदमा ठगिन बाध्य भएका छन् ।

 नियमनकारी निकायको अनुगमनको अभाव र स्थानीय निकायले ध्यान नदिएकै कारण जिल्लाका किसानहरु मलखाद खरीद गर्दा ठगिन बाध्य भएका हुन् ।

जिल्लाको १६ नगरपालिका र दुई गाँउपालिका गरी १८ स्थानीयतहमा अनुदानको मलखादमा कालोबजारी भइरहेको किसानहरुको गुनासो छ ।

सस्तो र सुलभ तरिकाले मलखाद प्राप्त होस् भन्ने उद्देस्यका साथ सरकारले साल्ट ट्रेडिङ वीरगंज र कृषी सामग्री संस्थान चन्द्रनिगाहपुरलाई वितरणको जिम्मा दिएको छ । तर युरिया, कम्पलेक्स, पोटाँस, कृषी चुन लगायतका अनुदानको मल जिल्लाका अधिकांश सहकारी तथा पसलेले सरकारी दरमा दरिद गरी स्थानीय बजारमा ल्याएर बढी भाउमा बेच्दै कालोबजारी गरेका हुन् ।

साल्ट ट्रेडिङ वीरगञ्जका प्रमुख आमोद लामिछानेका अनुसार  अनुुदानमा आएको प्रतिबोरा युरिया मलको सातसय ४०, डिएपीको प्रतिबोरा २१ सय ९०, पोटाँसको प्रतिबोरा १५ सय ९० र कृषिचुनको प्रतिबोरा तीनसय ७० रुपैया पर्दछ ।
सहकारी अथवा ब्यापारीले खरिद गरी ल्याएको सरकारी अनुदानको मलमा बढीमा पाँच प्रतिशत नाफा लिनुपर्ने ब्यवस्था रहेको प्रमुख लामिछानेले प्रमुख  जानकारी दिएका छन् ।

तर, स्थानीय व्यापारीले निर्धारित मूल्य भन्दा प्रति बोरा युुरिया र डिएपीमा दुुइ देखि तिनसय रुपैयाँ बढी लिएर बिक्री गरिरहेको कटहरिया नगरपालिका २ जमिनियाका एकजना किसान दिपेन्द्र महतोले गुनासो गरे ।

सरकारी अनुदानमा सात सय ४० माम पाइए युरिया मल एकहजार देखि एकहजार ५० प्रतिबोरा र प्रतिबोरा २१ सय ९० पर्ने डिएपी प्रतिबोरा २५ सय देखि २५सय ५० सम्ममा बिक्री गरेर गर्ने गरिएको उनले बताए ।

यता प्रमुख लामिछानेले बढी दरमा मलखाद बिक्री गर्ने किसान उपर स्थानीयस्तर बाट निगरानी गरिनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपसभापति रामअशिष यादवले मलखादमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रणका लागि तत्काल पहल गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने बताए  ।