वीरगंज | नेपालमा रेलमार्गको विकास सरकारको प्राथमिकता भए तापनि आवश्यक लगानी अत्यधिक महँगो रहेको छ। सरकारद्वारा अघि सारिएका आन्तरिक र अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाहरूमा ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने देखिएको छ। हाल, नेपालले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौं–पोखरा, काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग, काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रो रेल आयोजना, नेपाल–भारत क्रस-बोर्डर रेल लिंक र नेपाल–चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गका परियोजनाहरूको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।

तर, यी परियोजनाहरूको लागत अत्यन्तै उच्च देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालका अनुसार, ९४५ किलोमिटर लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा ४० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको १४०.७९ किलोमिटर निर्माणका लागि मुआब्जा बाहेक ३ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्चिने भनिएको छ।

सरकारले यस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अघि बढाए पनि परियोजनाको वित्तीय मोडालिटी अझै टुंगो लागेको छैन। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले आवश्यक बजेट अत्यन्तै अपुग भएको बताएको छ। हाल, सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि वार्षिक १२५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेकुरा भनेको छ, तर व्यय कम भइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९३ प्रतिशत उपभोगमा जाने भएकाले ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन कठिन हुने धारणा राखे। उनीहरूले १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले रेलमार्ग विकासका लागि स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए।

सरोकारवालाहरूले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको आवश्यकता, लगानीका स्रोत र दीर्घकालीन योजनामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रो रेल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ। सरकारले आगामी दशकमा ठोस कदम चाल्न नसके अपेक्षित विकास सम्भव नहुने चेतावनी दिएको छ। भूमि अधिग्रहण र मुआब्जा पनि मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विभिन्न सरोकारवालाहरूको अनुसार, रेलमार्गको विकासको दीर्घकालीन योजना र रणनीति निर्माणमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि रेलमार्ग महत्त्वपूर्ण भएसँगै, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट र वित्तीय मोडालिटी तय गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ।

अहिलेसम्मको प्रगति र योजनाले देखाएको छ कि, रेलमार्ग परियोजनाको लागी लगानी जुटाउन र भूमि अधिग्रहणमा धेरै चुनौतीहरू छन्। सार्वजनिक र निजी साझेदारी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय समावेशीकरणका उपायहरूलाई प्राथमिकता दिने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनी जस्ता प्रमुख शहरहरूसँग जोड्ने रेलमार्गको योजनाले पर्यटन र व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। मेट्रो रेलको निर्माणले उपत्यकामा यातायातको समस्या कम गर्न र शहरको समग्र पूर्वाधारलाई सुधार्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।

सरकारले भने, आगामी दशकमा रेलमार्गको विकासमा ठोस र व्यावसायिक योजना लागू नगरे विकासको अपेक्षित गति प्राप्त गर्न कठिन हुने चेतावनी दिएको छ। यसका लागि, परियोजनाका विभिन्न पक्षमा ध्यान दिइनुपर्नेछ, जसमा लागत नियन्त्रण, मुआब्जा व्यवस्थापन, र दीर्घकालीन वित्तीय योजना समावेश छन्।

रेलमार्गको विस्तारले देशको परिवहन प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ, तर यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन, योजना, र वित्तीय रणनीतिमा सुधार आवश्यक छ। यसरी, सबै सरोकारवालाले मिलेर कार्य गर्नाले मात्र नेपालका रेलमार्गको भविष्यलाई उज्वल बनाउन सकिन्छ।