वीरगंज | सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले सामुदायिक रेडियोलाई अन्य सञ्चारमाध्यम र संस्थाहरू सरह व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै, सामुदायिक रेडियोले समुदायमा पुर्‍याइरहेको योगदानको कदर गर्दै विशेष व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियोको भूमिका देशको राजनीतिक परिवर्तन, भूकम्प, कोभिड जस्ता विपद्का समयमा महत्वपूर्ण रहेको भन्दै तीनै तहका सरकारले सामुदायिक रेडियोलाई अपनत्व महसुस गराउनुपर्ने बताए।

अकोराबका महासचिव वन्दना दनुवारले सामुदायिक रेडियोलाई दोहोरो तेहरो कर छुट दिन, सामुदायिक रेडियो विपद् कोषमा रकम जम्मा गरिदिन, पत्रपत्रिका जस्तै टेलिफोन तथा इन्टरनेट सहुलियत उपलब्ध गराउन, र लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा समान पहुँच दिनुपर्ने माग गरिन्।

जवाफमा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै थप छलफल गरेर यी मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सामुदायिक रेडियोले देशको राजनीतिक परिवर्तन र विपद्का समयमा जनताको साथ दिएको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने आश्वासन दिए।

अकोराबको यो पहलले सामुदायिक रेडियोहरूको हकअधिकार र समान व्यवहारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

सामुदायिक रेडियोहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै, अकोराबले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा थप छलफल र क्रियाकलापको आवश्यकता औंल्याएको छ। विशेष गरी, देशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा सूचना प्रवाहमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सामुदायिक रेडियोहरूलाई समान अवसर र सहुलियत दिनु आवश्यक छ भन्ने जनचाहना पनि यस भेटघाटबाट प्रकट भएको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सामुदायिक रेडियोहरूलाई उत्प्रेरित गर्न र विभेद अन्त्य गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि, रेडियो प्रसारकहरूमा नयाँ आशा जागृत भएको छ। यी रेडियोहरूलाई देशको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने साधनको रूपमा हेर्नु जरुरी छ।

अकोराबको यस पहलले सामुदायिक रेडियोहरूको लागि नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोल्न सक्छ। ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्रस्तुत गरिएका मागहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षणले आगामी दिनमा सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सामुदायिक रेडियोहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई नीतिगत सुधार गर्दै यसलाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा, यी रेडियोहरूले देशभरका समुदायहरूलाई अझ नजिक ल्याउन र सूचनाको पहुँचलाई सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउनेछन्।

यस प्रकार, सामुदायिक रेडियोहरूको विकास र सुदृढीकरणका लागि अकोराबको पहलले सरकार र सञ्चार क्षेत्रलाई नयाँ दिशानिर्देश प्रदान गर्न सक्छ, जसले आगामी दिनमा सामुदायिक रेडियोहरूको उज्यालो भविष्य निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।