वीरगञ्ज । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको नदी तटको मापदण्ड कायम गर्न गरेको फैसलाप्रति किन अहिलेसम्म मौन रहेको भनी प्रश्न गरेका छन्।
बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै शाहले अदालतको उक्त फैसलामा ओलीको मौनता प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।
शाहले भनेका छन्, “म स्वयं महानगर प्रमुख निर्वाचित नहुँदै अदालतले नदी तटको मापदण्ड २० मिटर कायम गर्न गरेको फैसला आएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबेला भ्याकेटको लागि किन प्रयास नगरेको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले भने फैसलाबारे आएका अभिव्यक्तिहरूले शंका उत्पन्न गराएका छन्।”
शाहले विशेषत: प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा त्यतिबेला नियुक्त भएका महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, र काठमाडौंका तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अदालतसमक्ष प्रस्तुत भएका योजनाहरूलाई लिएर अदालतले फैसला गरेको उल्लेख गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा कुनै पनि पक्षले असहमति जनाएर पुनरावेदन (भ्याकेट) नगरेको र यसले गर्दा फैसलामा सबै पक्षको सहमति रहेको पुष्टि हुने बालेन शाहको तर्क छ।
प्रमुख शाहले नदी तथा खोलाका तटीय क्षेत्रमा निर्माण, नक्सापास, घरजग्गा कारोवार र धितो राख्दा मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै, सम्बन्धित निकायहरूलाई सचेत गराएका छन्।
शाहको यस स्ट्याटसले पुनः अदालतको उक्त फैसलाबारे बहसको सिर्जना गरेको छ।
