वीरगंज | भदौ लागिसक्दा समेत देशका २८ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। भदौको पहिलो हप्तासम्म पनि बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये २० गाउँपालिका र ८ नगरपालिका छन् ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले हरेक वर्षको असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर, गाउँसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाहरूले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ। तर, २८ स्थानीय तहले भने अझै बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।
बजेट ल्याउन नसक्ने २० गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी १४ वटा मधेस प्रदेशका छन्। यस्तै बजेट पास गर्न नसकेका ८ नगरपालिकामध्ये पनि सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशकै ६ वटा नगरपालिका रहेको नेपाल नगरपालिका संघले जानकारी दिएको छ। बागमती प्रदेशका दुई नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी र चितवनको राप्तीले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अनुसार मधेस प्रदेशका १४, सुदूरपश्चिमका दुई, कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका एक÷एक गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट पास गर्न सकेका छैनन्।
मधेस प्रदेशका एकसय ३६ स्थानीय तहमध्ये १४ गाउँ र ६ नगर गरी २० स्थानीय तहले बजेट पास गर्न बाँकी छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसमा कुरा मिल्न नसक्दा पर्साको जिराभवानी गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट पास गर्न सकेको छैन।
जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पनि बजेट रोकिएको थियो। गोदावरीका मेयर र उपमेयरले भ्रष्टाचारको आरोपमा केही दिनअघि सफाइ पाएका छन्।
बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा र उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान दुवैजना निलम्बनमा छन्। जेष्ठ वडा अध्यक्ष (वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष) कृष्ण लामाले हाल कार्यवाहकको जिम्मेवारी लिएका छन्। बागमती नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरीलाल पुरीले नगरले केही दिनअघि बजेट पास गरेको जानकारी दिए।
जनप्रतिनिधिबीचको राजनीतिक विवादका कारण अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट पास गर्न सकेको छैन। विगत ६ महिनादेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको तुर्माखाँदले हिजोबाट मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएको छ।
दोलखाको विगु गाउँपालिकाले अबको केही दिनमै बजेट पास गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ। जनप्रतिनिधिको व्यस्तताका कारण समयमा बजेट आउन नसकेको पालिकाका प्रवक्ता लोकबहादुर नेपालीले जानकारी दिए।
बजेट आउन नसकेका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विभिन्न राजनीतिक विवाद तथा बजेट फाँडफाँट लगायतका विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा समस्या देखिएको छ।
