वीरगञ्ज। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधनमा सहमति जनाएपछि, मधेश केन्द्रित दलहरूले पुनः मोर्चा निर्माणको तयारी सुरु गरेका छन्। यी दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दामा आफ्नो प्रभाव बढाउन र संगठित रुपमा मोर्चा गठन गर्ने योजना बनाएका छन्।

अघिल्लो समयमा, मधेश केन्द्रित दलहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामार्फत संविधान संशोधन र चुनावलाई केन्द्रित गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। यद्यपि, त्यो मोर्चा लामो समयसम्म टिक्न सकेको थिएन। अहिले, संविधान संशोधनको विषयमा एकजुट भएर आफ्नो मागलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन यी दलहरूले पुनः मोर्चा निर्माणको पहल गरेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हटाउने, साना दलहरूको भूमिका घटाउने र दुई दलीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरूले यसका विरुद्ध संगठित भएर आफ्नो एजेण्डामा दबाब बढाउने तयारी गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनले संविधान संशोधनको लागि संगठनात्मक दबाब बढाउने इच्छा व्यक्त गर्दै, मधेश केन्द्रित दलहरूबीच अनौपचारिक छलफलहरू थालिएको जानकारी दिएका छन्।

त्यसैगरी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संविधान संशोधनको क्रममा सत्तागठबन्धन र सरकारमाथि दबाब बढाउन मोर्चा गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग भेटघाट गर्दै मोर्चा निर्माणको प्रस्ताव अघि सारेको बताएका छन्।

मधेशी, आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका वर्गहरूको भावनाअनुसार संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलहरूले सक्रियता बढाएका छन्। विसं. ०७२ मा संविधान निर्माणको बेलादेखि नै उनीहरूले संशोधनका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यसपटक पनि कार्यगत एकतासहित मोर्चा गठनको तयारी तीव्र बनाइएको छ।