वीरगञ्ज। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ। वीरगञ्जको पर्सा टेलिकम्युनिकेसन प्रालि र काठमाडौंको इन्फोकम प्रालि समयमै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारण प्राधिकरणले उनीहरूको लाइसेन्स स्वतः खारेज गरेको हो। साउन महिनाको अन्तिम सातामा प्राधिकरणले यी दुबै कम्पनीलाई अनुमतिपत्र खारेजीको जानकारी दिएको थियो। पर्सा टेलिकम्युनिकेसनले २२ साउन २०७६ मा र इन्फोकम प्रालिले १५ असार २०६५ मा नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका थिए।

प्राधिकरणले दुबै कम्पनीलाई अडिटेड वित्तीय विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टी दस्तुरको रकम तुरुन्त बुझाउन निर्देशन दिएको छ। साथै, प्राधिकरणसँग तत्काल सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेको छ। यसअघि, ३२ जेठमा पनि सात वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो। ती कम्पनीहरूमा मोरङको वशिष्ठ केबल नेट प्रालि, इन्फोनेट टेक्नोलोजी प्रालि, जुम्लाको सिम्पल इन्टेलिजेन्ट सिष्टम एण्ड टेक्नोलोजी प्रालि, झापाको एसिया नेट कम्युनिकेशन प्रालि, गुल्मीको फास्ट स्पिड लिंक नेटवर्क प्रालि, धनुषाको एस नेट नेपाल प्रालि, र काठमाडौंको मिथिला डिजिटल नेपाल प्रालि रहेका छन्।

प्राधिकरणको यो कदमले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई नियम र निर्देशनको पालना गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ। यसले भविष्यमा अन्य कम्पनीहरूलाई पनि समयमा आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न र आवश्यक वित्तीय दस्तुर बुझाउन प्रेरित गर्नेछ। यो निर्णयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन थप प्रेरणा दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी, अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्नुका साथै वित्तीय दायित्वहरू पूरा नगर्नुजस्ता क्रियाकलापलाई प्राधिकरणले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

अनुमतिपत्र खारेजीको घटनाले बजारमा रहेका अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पनि आफ्नो वित्तीय विवरण समयमै अडिट गराउन, दस्तुर समयमै बुझाउन, र अनुमतिपत्र नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक रहेको कुरा स्मरण गराएको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघिका घटनाबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई अझै सशक्त निगरानी गर्ने संकेत दिएको छ। यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता र व्यवसायिक अनुशासनलाई मजबुत पार्न भूमिका खेल्नेछ। यसैगरी, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन र नियमनकारी निकायको नियमअनुसार काम गर्न सजग रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रष्ट देखिएको छ। प्राधिकरणले लिएका यी कठोर कदमहरूले देशको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।