वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले विशेष अनुदान र ससर्त अनुदान वितरणमा कार्यविधि उल्लंघन गरेको विशेष संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले जनाएको छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणमा तर्जुमा गरेको विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको ससर्त र विशेष अनुदान कार्यविधि उल्लंघन गरी मापदण्ड विपरीत रकमको सीमाभन्दा कम रकम विनियोजन गरेको छ। यसले आर्थिक सुशासन कमजोर हुने र प्रदेश सरकारको लगानीसमेत उपलब्धिमूलक नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिन समितिको गठन र प्रतिवेदन
मधेश प्रदेश सभाको २०८० साल असार २६ गते बसेको ३१ औं बैठकले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छानबिन गरी प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी विशेष संसदीय छानबिन समिति २०८० गठन गरेको थियो। १० सदस्यीय समितिको पहिलो बैठकले प्रदेश सभा सदस्य उपेन्द्र महतोलाई समितिको संयोजकमा चयन गरेको थियो। संयोजक महतोले आइतबार प्रदेश सभामा पेस गरेको २२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरी कतिपय स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानको रकम पठाएको र कतिपयलाई निर्णय भएका योजनासमेत पठाएको छैन।

प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू
१. आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट रकमान्तर गर्दा कार्यको गुणस्तर र उपलब्धिमा संकट आउने। २. ससर्त अनुदान वितरणमा असन्तुलित रकम हस्तान्तरण गर्दा वित्तीय संघीयता कमजोर हुनु। ३. ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन २०७५ बमोजिम गराउन सुझाव। ४. कतिपय स्थानीय तहले पत्र पठाएर ससर्त अनुदान माग गर्दासमेत अनुदान उपलब्ध नगराउने। ५. अन्य स्थानीय तहरपालिकाले माग गरेको अनुदान कार्यक्रमभन्दा भिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण।

समितिको सुझाव
प्रतिवेदनले नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्दा संसदबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सो नगरिएको देखिएको छ। मन्त्रालयहरूले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिष्ठान, आयोग र बोर्डहरूलाई रकम रकमान्तर गरी पठाएकाले सरकारको सञ्चित कोषबाट बाहिर गएर रकम खर्च हुने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा निजी सचिवालयको लेटर प्याड दुरुपयोग गरेर निर्णयसमेत गरेको पाइएको छ। सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ विपरीत अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता नभई रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय गर्नुका साथै दर्ता हुनुअघिको मितिमा नै निर्णयसमेत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन तयार गर्दा मन्त्रालय, निकायहरूको निर्णय, कागजातको अध्ययन, सम्बन्धित पदाधिकारी कर्मचारीसँगको सोधपुछ, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण आर्थिक विवरणको अध्ययन, महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन, मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग सोधपुछ गरिएको संयोजक महतोले बताए।