वीरगंज | गत आर्थिक वर्षमा पर्सामा २३२ वटा साना तथा घरेलु उद्योग खारेज भएका छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण उद्योगलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालकहरू घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पुगेर उद्योग खारेजी गराउन थालेका हुन्।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साका प्रमुख उद्योग अधिकृत धनञ्जयकुमार सिंहका अनुसार, “आर्थिक मन्दीका कारण थलापरेका साना तथा घरेलु उद्योग बन्द हुने क्रम बढेको छ। अर्कोतर्फ सरकारले आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमा वर्षौँदेखि नवीकरण नगर्ने साना तथा घरेलु उद्योग खारेजीमा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रावधानका कारण पनि धेरै उद्योग खारेजीमा परेका हुन्,” उनले भने।

सिंहले पछिल्लो समय घरेलु तथा साना उद्यम गर्ने उद्यमीलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त नगर्दा समस्या भइरहेको बताए। “अहिले जताततै आर्थिक मन्दीले अर्थतन्त्रलाई शिथिलतातर्फ लगिरहेको छ। जसका कारण साना तथा घरेलु उद्योग मारमा परिरहेका छन्,” उनले भने, “राज्यले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ।”

पर्सा जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७७ वटा साना तथा घरेलु उद्योग खारेजीमा परेका थिए। यस आर्थिक वर्षमा खारेजीमा परेका उद्योगहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। सरकारी नीतिहरू र आर्थिक वातावरणले साना उद्यमहरूलाई सहयोग नगर्दा उनीहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन्।

साना तथा घरेलु उद्योगहरूको खारेजीले धेरै उद्यमीलाई रोजगारी गुमाउने र जीवनयापनमा समस्या पर्ने स्थिति आएको छ। साथै, स्थानीय स्तरमा उत्पादन र सेवाको अभावले उपभोक्ताहरूलाई पनि असर परेको छ। यस स्थितिलाई सुधार गर्न सरकारी निकायहरूले नीतिगत सुधार र आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रमुख उद्योग अधिकृत सिंहले साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई टिकाउनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा, व्यावसायिक परामर्श, र प्राविधिक सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। उनले थपे, “अहिलेको चुनौतीपूर्ण समयमा सरकारले साना उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक छ, जसले गर्दा उनीहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।”

यस आर्थिक मन्दीको प्रभावले पर्सामा मात्रै होइन, देशभर नै साना तथा घरेलु उद्योगहरू संकटमा परेका छन्। यी उद्योगहरूले ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्दै आएका छन्, र उनीहरूको बन्दले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। अतः, साना तथा घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, र वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।

यस समस्या समाधानका लागि राज्यले साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूको पुनरुत्थानका लागि योजनाहरू बनाउनु अत्यन्त जरुरी रहेको छ। यसको लागि सहुलियतपूर्ण नीतिहरू, कर छुट, र अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ।